भारत-अरब लीग देशों की बैठक में फिलिस्तीन मुद्दे पर अहम बयान, इजरायल को रास आएगा ये रुख?

India, Arab League Nations Summit: भारत और अरब लीग के देशों ने शनिवार को दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इजरायल के साथ-साथ रहने वाले एक संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की वकालत की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंध संचालित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद की भी निंदा की और सभी देशों से आतंकवाद से लड़ने, आतंकी ढांचे और आतंकवाद के वित्तपोषण को नष्ट करने और आतंकी कृत्यों के अपराधियों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया।

भारत द्वारा आयोजित इस बैठक में अरब लीग के 19 सदस्य देशों ने भाग लिया, जिसे एक प्रभावशाली समूह माना जाता है। बैठक के अंत में जारी एक घोषणापत्र में कहा गया कि दोनों पक्ष पहलगाम में निर्दोष भारतीयों को निशाना बनाकर किए गए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इसमें कहा गया कि अरब लीग के सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों का सामना करने में भारत को अपना पूर्ण और दृढ़ समर्थन दोहराया है।

घोषणापत्र में कहा गया कि बैठक में फिलिस्तीन मुद्दा, बहुपक्षवाद का समर्थन और राज्यों की संप्रभुता का सम्मान, आतंकवाद विरोधी उपाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित पारस्परिक चिंता के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। घोषणापत्र में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। घोषणापत्र में कहा गया है, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान, विशेष रूप से संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व पर बल दिया।

इसमें आगे कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुसार मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण, व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है, उन्होंने 1967 की सीमाओं पर आधारित एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की मांग की, जो इजराइल के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहे। दोनों पक्ष फिलिस्तीनी लोगों के अविभाज्य अधिकारों के पालन का समर्थन करते हैं।

दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष के शर्म अल-शेख शांति शिखर सम्मेलन के परिणामों का स्वागत किया, जिसके परिणामस्वरूप गाजा में युद्धविराम समझौता संपन्न हुआ। दिल्ली घोषणापत्र में कहा गया है, उन्होंने अरब देशों - विशेष रूप से मिस्र के अरब गणराज्य और कतर राज्य - के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसमें कहा गया है कि बैठक में सभी संबंधित पक्षों से समझौते के कार्यान्वयन का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया गया और गाजा पट्टी में राहत, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए अरब-इस्लामिक योजना के शुभारंभ पर ध्यान दिया गया।

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