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‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा ब्यौरा, CBI जांच की इच्छुक

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामले म्यांमार और थाईलैंड जैसे विदेशी स्थानों से आ रहे हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को इन मामलों की जांच के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया।

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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ANI)

Digital Arrest Cases: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की व्यापकता और पूरे देश में इसके प्रसार को ध्यान में रखते हुए इनकी जांच सीबीआई को सौंपने के लिए इच्छुक है। साथ ही, अदालत ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर का विवरण भी मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए और धोखेबाजों द्वारा ठगी की शिकार एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई 3 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

डिजिटल गिरफ्तारी के मामले म्यांमार और थाईलैंड से आ रहे

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामले म्यांमार और थाईलैंड जैसे विदेशी स्थानों से आ रहे हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को इन मामलों की जांच के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, हम सीबीआई जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। पीठ ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित और संसाधनों की आवश्यकता है।

केंद्र और सीबीआई से मांगा था जवाब

देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, खासकर न्यायिक आदेशों में हेराफेरी करके नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल गिरफ्तारियों पर संज्ञान लेते हुए, 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि इस तरह के अपराध व्यवस्था में जनता के विश्वास की बुनियाद पर प्रहार करते हैं।

शीर्ष अदालत ने हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी के एक गंभीर मामले का संज्ञान लिया, जिसमें अदालत और जांच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर धोखेबाजों ने 1.05 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी।

पीठ ने कहा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है जहां वह पुलिस से जांच में तेजी लाने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कह सकती थी, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक गतिविधियों की पूरी तह तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों की जरूरत है।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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