विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्यों-उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की एकीकृत मसौदा मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में बढ़ गई है।हालांकि, चुनाव वाले चौथे राज्य पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में मतदाताओं की संख्या एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची के 71.58 लाख से बढ़कर 72.78 लाख हो गई है। इस तरह, इसमें 1.19 लाख (1.66 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
गोवा में मतदाताओं की संख्या में 3.01 प्रतिशत की वृद्धि
मणिपुर में मतदाताओं की संख्या 33,737 (1.72 प्रतिशत) बढ़कर 19.94 लाख हो गई है, जबकि एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या 19.60 लाख थी। गोवा में मतदाताओं की संख्या में 31,815 (3.01 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। राज्य में एसआईआर की अंतिम सूची में 10.57 लाख मतदाता थे, जिनकी संख्या एसएसआर की मसौदा सूची में बढ़कर 10.89 लाख हो गई है।
पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की मसौदा मतदाता सूची, दोनों में मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ दर्ज की गई है। चारों राज्यों में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची की तुलना में एसएसआर की मसौदा सूचियों में कुल मिलाकर 1.84 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है।
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उत्तर प्रदेश की एकीकृत मसौदा मतदाता सूची (IDR) 23 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे, जबकि पुनरीक्षण से पहले यह संख्या 15.44 करोड़ थी।निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का आदेश देते हुए कहा था कि अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल 22 मई को खत्म
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा।जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव कराने का अधिकार है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) दो दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद कराया गया, जबकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) हर साल कराया जाता है। चुनाव वाले राज्यों में इसका विशेष महत्व होता है।
