सरकार बनाने जा रही है एक और केंद्र शासित प्रदेश? बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर वायरल हो रहा दावा, जानें- सच्चाई

Fact Check News: क्या सच में भारत में कोई एक और केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है और वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास? आइए जानते हैं कि इस वायरल दावे की क्या सच्चाई है। दरअसल, सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बिहार और पश्चिम बंगाल के जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है।

सरकारी PIB Fact Check एजेंसी के मुताबिक, यह दावा गलता है। फेक है। बताया गया कि अभी तक, भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही लोगों को सतर्क किया गया और कहा गया, 'शेयर करने से पहले हमेशा ऑफिशियल सोर्स से जानकारी वेरिफाई करें।'

पांच साल की मुश्किलों के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में नौवां केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाने का सुधारा हुआ घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें बिहार के पांच जिले और पश्चिम बंगाल से दो जिले अलग किए जाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल का ‘चिकन नेक’ इलाका या ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ भी शामिल है। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने डेमोग्राफी कमीशन भी बनाया है। यह बताना जरूरी है कि कुछ साल पहले स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को ढूंढने के लिए एक 'हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन' बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने साफ-साफ अपने इरादे बताए थे। उन्होंने कहा था, “कोई भी देश खुद को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं करता – तो फिर हम भारत को ऐसा कैसे करने दे सकते हैं?' उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए, देश पर 'मंडरा रहे गंभीर संकट' को 'सोच-समझकर और समय पर' सुलझाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसी संबंध रखते हुए एक नए UT के बनाए जाने को लेकर दावा किया जा रहा था।

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