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Assembly Elections 2026: 5 चुनावी राज्यों में अब तक 400 करोड़ से अधिक की जब्ती, चुनाव आयोग ने बढ़ाई सख्ती

Assembly Elections 2026: विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया है कि अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभन सामग्री जब्त की जा चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है।

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पश्चिम बंगाल में पुलिस का चेकिंग अभियान (फोटो- howrahcitypolice)

Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों और उपचुनावों की तैयारियों के बीच बड़ी कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया है कि अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभन सामग्री जब्त की जा चुकी है। आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी गई है। आयोग ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों तथा छह राज्यों के उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

5 हजार से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात

चुनाव आयोग ने बताया कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 5,173 फ्लाइंग स्क्वॉड और 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीमों को तैनात किया गया है। ये टीमें अलग-अलग स्थानों पर अचानक जांच और नाके लगाकर निगरानी कर रही हैं।

408 करोड़ से अधिक की जब्ती

इलेक्ट्रॉनिक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद 26 फरवरी से 25 मार्च 2026 तक कुल 408.82 करोड़ रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई, जिसमें-

  • 17.44 करोड़ रुपये नकद
  • 37.68 करोड़ रुपये की शराब
  • 167.38 करोड़ रुपये की ड्रग्स
  • 23 करोड़ रुपये की कीमती धातु
  • 163.30 करोड़ रुपये की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं।

100 मिनट में शिकायत निपटाने का लक्ष्य

आयोग ने कहा कि C-Vigil ऐप के जरिए 15 से 25 मार्च के बीच 70,944 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 95.8 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया गया। आम नागरिक 1950 हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आम लोगों को परेशान न करने के निर्देश

चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों से कहा है कि जांच के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां भी बनाई गई हैं।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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