शीतकालीन सत्र में सरकार पर हमलावर है विपक्ष। तस्वीर-PTI
Debate on Vande Mataram and SIR : संसद में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार वंदे मातरम् और चुनाव सुधार खासकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा आठ दिसंबर को होगी और इसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वंदे मातरम् पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जबकि SIR एवं चुनावी सुधार पर चर्चा 9 दिसंबर को होगी। इस पर चर्चा के लिए भी 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एसआईआर पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे।
संसद परिसर में DMK सांसद तिरुची शिवा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'संसद का शीतकालीन सत्र कल शुरू हुआ और लगभग 14 विपक्षी दलों ने चुनावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए थे। 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जारी SIR ने राजनीतिक दलों और जनता के मन में कई संदेह और सवाल खड़े कर दिए हैं। हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जब हमने चर्चा के लिए समय मांगा, तो सरकार आगे नहीं आई… चूंकि हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम वॉकआउट कर गए।'
कांग्रेस सांसद तारीक अनवर ने कहा, 'सदन तभी चलेगा जब सरकार चाहेगी…विपक्ष पहले दिन से मांगें कर रहा है। स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है।' वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों को कुछ समय बोलने दिया जाए… चुनावी सुधारों पर चर्चा होगी।'
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए मंगलवार को राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर सोमवार और मंगलवार को गतिरोध की स्थिति बनी रही। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई।
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव सुधार के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने के लिए समयसीमा निर्धारित करने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार पर शर्तें नहीं थोप सकता। समझा जाता है कि रिजिजू ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को नामंजूर कर दिया है और दलील दी है कि यह निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक मामला है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
हालांकि, उन्होंने चुनाव सुधार के व्यापक मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार की ओर से सहमति जताई क्योंकि यह मुद्दा सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर सदन में आश्वासन दे। सरकार ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के विषय पर संसद में चर्चा कराना चाहती है और इसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
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