NEET-UG प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत, दर्ज 13 FIR में नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

Delhi Govt NEET UG Protest Relief: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में हुए आंदोलनों में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली सरकार ने राहत भरा बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, नीट प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सभी 13 मुकदमों (FIR) में अब किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गृह विभाग ने स्पष्ट किया कि यह फैसला 'शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य' मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 जुलाई 2026 को पारित आदेश का गहराई से अनुपालन करते हुए लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह कानूनी संरक्षण केवल निर्दोष छात्रों और आम प्रदर्शनकारियों तक सीमित रहेगा; यदि किसी व्यक्ति का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो उस पर यह राहत लागू नहीं होगी।

बताया गया कि यदि इस मामले में किसी भी प्रदर्शनकारी या छात्र को पहले ही गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिया जा चुका है, तो उनके मामलों की तत्काल समीक्षा की जाएगी और उन्हें शीघ्रता से रिहा करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह भविष्य में इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई आगे की कानूनी या अदालती कार्यवाही नहीं चलाएगी और इस पूरे प्रकरण को यहीं समाप्त माना जाएगा।

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने नई चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR वापस नहीं ली गईं तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। जहां इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और प्रदर्शन स्थल पर मेटल बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है।