कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतने के बाद उसे छोड़ने वाले सांसदों और विधायकों पर 10 साल का प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इससे भारत के दलबदल विरोधी कानून पर बहस फिर से शुरू हो गई है। CJP ने अपनी नई मांगों की सूची के पांचवें बिंदु में, दलबदल करने वालों के चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पद संभालने पर 20 साल के प्रतिबंध की मांग की है।
CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने बड़े पैमाने पर दलबदल और राज्य सरकारों को गिराने के लिए करोड़ों रुपये के लेन-देन को 'देश के साथ धोखा' बताया। संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि दलबदलुओं को पद संभालने से रोकना 'समय की जरूरत' है।
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'वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का प्रस्ताव - कि किसी भी ऐसे सांसद या विधायक पर प्रतिबंध लगाया जाए जो पार्टी X के चुनाव चिह्न पर चुना जाता है और बाद में पैसे या दबाव में पार्टी Y में चला जाता है - का स्वागत किया जाना चाहिए। वे 10 साल के प्रतिबंध की मांग करते हैं। अभिजीत दिपके द्वारा जारी CJP की पहली मांगों की सूची के बिंदु 5 में भी यही मांग की गई थी, लेकिन और भी सख्ती से-20 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध,' दास ने पोस्ट किया।
' ऐसा धोखा कभी नहीं होना चाहिए'
'राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना, सांसदों को 50-100 करोड़ रुपये की रिश्वत देना और सरकारों को गिराना देश के साथ धोखा है। ऐसा धोखा कभी नहीं होना चाहिए। दलबदल विरोधी कानून पुराना हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी ने हमेशा सत्ता में बने रहने की अपनी लालसा में इसका दुरुपयोग किया है। युवा इसे बदलेंगे!' उन्होंने आगे कहा।
इससे पहले रविवार को, अभिजीत दिपके ने बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर मोहन यादव सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने X पर 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री' के तौर पर अपने 'इस्तीफे' के बारे में एक व्यंग्यात्मक पत्र पोस्ट किया। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल को लिखे पत्र में दिपके ने कहा है कि वे इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि 'बालाघाट में 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के बाद मेरा ज़मीर मुझे इस पद पर बने रहने की इजाजत नहीं देता'।
30 से ज़्यादा बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें 'मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करने का मौका' दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस मौके का सही इस्तेमाल करने में 'पूरी तरह नाकाम' रहे। इससे पहले इस हफ़्ते, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने बालाघाट जिले में कथित तौर पर संक्रामक बीमारियों से 30 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
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