Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीआईएसएफ की टीम आरजी कर कॉलेज-हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और कहा है कि अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अस्पताल परिसर में यह तैनाती होनी चाहिए।
CISF की टीम पहुंची हॉस्पिटल
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए आईजी सीआईएसएफ कोलकाता सेक्टर शिखर सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम ने आज कोलकाता पुलिस के साथ आरजी कर हॉस्पिटल का दौरा किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही पूरी तरह से अस्पताल परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ संभालेगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती के आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, बुधवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारी ने बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सीआईएसएफ की टीम सुबह अस्पताल पहुंची। उन्होंने स्थानीय पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वार्ता की।
महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या
बता दें कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में नौ अगस्त को ड्यूटी के दौरान एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था। उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे देश में रोष फैल गया। अगले दिन इस मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया।
अस्पताल परिसर में भीड़ ने बोला धावा
इस घटना के बाद आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 15 अगस्त की सुबह भीड़ ने प्रवेश कर आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन और दवा स्टोर में तोड़फोड़ की तथा सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकों के कार्य पर लौटने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस क्रूर घटना और इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन रोकने के लिए राज्य मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल परिसर में हुए अपराध की जांच की जा रही है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की घटना से निपटने के लिए कैसे तैयार नहीं थी।
<p>देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स और लोगों से जुड़ी स्टोरी करते हैं। हर स्टोरी में अलग एंगल निकालने पर फोकस रहता है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं। बीते वर्षों में टेलीविजन और डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इससे पहले इन्होंने दैनिक जागरण, यूनीवार्ता, एबीपी न्यूज और रोहतास पत्रिका में काम किया है। दैनिक जागरण में रियल टाइम डेस्क पर काम कर चुके हैं, जहां वर्ल्ड अफेयर्स और नेशनल बीट की खबरें करते थे। यूनीवार्ता में नेशनल और विदेश डेस्क पर काम कर चुके हैं। एबीपी न्यूज में डिजिटल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। रोहतास पत्रिका में काम करने के दौरान कोविड काल में बिहार के कई जिलों में घूम-घूम कर काम करने का अनुभव है। ग्रेजुएशन के दौरान ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे, जिस दौरान दैनिक अखबारों के साथ काम किया है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑनर्स में स्नातक और जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं।</p>
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