Chaitanya Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को रायपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कथित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। एएनआई से बात करते हुए, चैतन्य बघेल के वकील, एडवोकेट फैजल रिजवी ने कहा कि पिछली 14-दिवसीय न्यायिक रिमांड पूरी हो गई है और एक और 14-दिवसीय न्यायिक रिमांड के लिए एक नया आवेदन दायर किया गया है। अदालत ने अगली रिमांड के लिए 18/8 (18 अगस्त) की तारीख दी है। इस घोटाले के सिलसिले में चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस घोटाले की जांच कर रही है।
कई घोटालों के आरोपी है चैतन्य बघेल
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले सहित विभिन्न घोटालों की जांच को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी। भूपेश बघेल ने राज्य के शराब घोटाले , महादेव ऐप घोटाले, चावल मिलिंग घोटाले, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले, कोयला घोटाले और उत्तर प्रदेश शराब घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मांगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कांग्रेस नेता के बेटे चैतन्य बघेल को अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की भी अनुमति दे दी।
भूपेश बघेल की याचिका में , कांग्रेस नेता ने कहा है कि वह 2015 और 2025 के बीच शुरू की गई कई आपराधिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं। इनमें एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज किए गए मामले शामिल हैं, जिनमें खरीद, चावल मिलिंग, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और कोयला लेवी घोटाले में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। बघेल ने कहा कि जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई, अक्सर जांच पूरी किए बिना ही, टुकड़ों में अधूरे आरोपपत्र दाखिल कर रही हैं, ताकि उन्हें बीएनएसएस की धारा 187(3) (पूर्व में धारा 167(2) सीआरपीसी) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित किया जा सके।
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