बदरीनाथ-केदारनाथ में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगेगी रोक! सिर्फ मुस्लिम या इन धर्मों के लोगों का भी आना हो जाएगा मना?

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर रोक की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। अब इसको लेकर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। मंदिर समिति का दावा है कि बदरीनाथ और केदारनाथ सिर्फ पर्यटन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे वैदिक परंपरा और सनातन के प्रचीन केंद्र हैं। ऐसे में यहां के प्रवेश को नागरिक अधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे में जब मंदिर समिति यह तैयारी कर रही है तो यह जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि अगर यह नियम भविष्य में बने तो सिर्फ मुस्लिम ही इसके दायरे में आएंगे या फिर जैन, पारसी, बौद्ध और सिख जैसे धर्मों के गैर हिंदुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा?

द्विवेदी ने कहा कि यह निर्णय किसी के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सदियों पुरानी आस्था, अनुशासन और पवित्रता की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जैसे मस्जिदों और चर्चों में धार्मिक आचरण से जुड़े नियम होते हैं, वैसे ही हिंदू धार्मिक स्थलों की भी अपनी परंपरागत मर्यादाएं हैं।

आगे गैर-हिंदू श्रद्धालुओं, विशेषकर सिख और जैन समुदाय के लोगों के लंबे समय से बदरीनाथ और केदारनाथ आने के सवाल पर द्विवेदी ने कहा कि मामला किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अनुशासन का है। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है, उसके लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार खुले हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह की उपस्थिति भी इसी भावना के अनुरूप थी।

इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाएगी और सभी संबंधित पक्षों की राय सुनेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक संगठनों, तीर्थ पुरोहितों, संतों और स्थानीय संस्थाओं के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही, पूर्व में बनाए गए कानूनों की भी समीक्षा की जा रही है।

वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कई तीर्थ स्थलों पर पहले से ही स्थानीय नियम और परंपराएं लागू हैं, लेकिन इस विषय को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंध लगाना है तो सभी स्थानों पर एक साथ लगाया जाना चाहिए। हरीश रावत ने यह भी कहा कि देश में कई मंदिरों के निर्माण में गैर-हिंदू समुदायों का योगदान रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कि जहां दुनिया के कई धर्म अपने मूल्यों को साझा करने के लिए दूसरों को आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं यहां पाबंदियों की बात की जा रही है।

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