नई दिल्ली : पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बेहद ही तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शाषित प्रदेश को केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर घोषित कर दें क्योंकि सरकार कभी इसे राज्य की तरह व्यवहार करती है तो कभी केंद्र शाषित प्रदेश की तरह। सीएम नारायणसामी 'भारत के राजकोषीय संघवाद को चुनौती' (Challenges to India's fiscal federalism) कार्यशाला को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय योजना की बात आती है तो केंद्र हमारे साथ राज्य के जैसा व्यवहार करता है लेकिन जब कई सारे योजनाओं को लागू करने की बात आती है तो हमें केंद्र शाषित प्रदेश की तरह व्यवहार किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शाषित प्रदेश को योजनाओं का 30 फीसदी का शेयर मिलता है जबकि बाकी हिस्सा केंद्र को ही चला जाता है। मैंने उनसे कहा है कि हमें ट्रांसजेंडर ही घोषित कर दें। हम ना यहां हैं ना वहां हैं, हमारी ये स्थिति हो गई है। हम राज्य का दर्जा चाहते हैं।
सीएम ने दावा किया कि केंद्र सरकार अनुदान के बजट में 30 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक की कटौती करने के अलावा अनुदान के आवंटन में पुडुचेरी की अनदेखी कर रही है। मुफ्त चावल योजना में आने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए सीएम नारायणसामी ने कहा कि केंद्र का अपेक्षाकृत कम सहयोग और प्रशासनिक स्तर पर आने वाली दिक्कतें हमारी सरकार के लिए शर्मसार कर देती है।
