नई दिल्ली: सोमवार से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान नई नीति के साथ लागू हुआ है। नई टीकाकरण नीति का असर भी देखने को मिल रहा है। एक दिन में देशभर में टीके की 85 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। इस साल 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई हैं। Cowin पोर्टल पर रात 11:30 बजे तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत मे 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डो लगी हैं। रात 11:30 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 85 लाख 15 हजार 765 डोज लगी हैं।
सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने के मामले में शीर्ष 10 राज्य (21 जून)
- मध्य प्रदेश = 16,69,174
- कर्नाटक = 11,11,682
- उत्तर प्रदेश = 7,15,746
- बिहार = 5,19,735
- गुजरात = 5,09,415
- हरियाणा = 4,93,316
- राजस्थान = 4,44,776
- महाराष्ट्र = 3,82,909
- तमिलनाडु = 3,61,195
- असम = 3,54,477
इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या प्रसन्न करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया और इतने सारे नागरिकों को वैक्सीन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को बधाई। वेल डन इंडिया!'
इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आज से प्रत्येक भारतीय के लिए ‘सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान’ शुरू कर रही है। भारत के टीकाकरण अभियान के इस चरण के सबसे बड़े लाभार्थी देश के गरीब, मध्यम वर्ग और युवा होंगे। हम सभी को खुद को टीका लगवाने का संकल्प लेना चाहिए। हम साथ मिलकर कोविड-19 को हराएंगे।
नई नीति के अनुसार, केंद्र द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए टीके की खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, बीमारी के प्रसार के स्तर और टीकाकरण की प्रगति आदि मानदंडो के आधार पर आवंटित की जाएगी। टीके की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार देश में स्थित विनिर्माताओं से कोविड रोधी टीकों की 75 प्रतिशत खरीद करेगी। खरीदे गए टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ये खुराक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुरूप सभी नागरिकों को नि:शुल्क लगाई जाएंगी। 
इन दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते, घरेलू टीका विनिर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया गया है जो उनके मासिक उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
