Birbhum violence : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अब भी लगता है कि रामपुरहाट की घटना के पीछे कोई साजिश है। सीबीआई ने संभाला कार्यभार, यह एक अच्छा निर्णय है, लेकिन अगर वे केवल बीजेपी के निर्देशों का पालन करेंगे, तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल के एक कार्यकर्ता की पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता ने हत्या कर दी। लेकिन हर जगह सिर्फ टीएमसी की आलोचना हो रही है। हमने मामले की जांच के लिए कई कदम उठाए हैं और रामपुरहाट की घटना का मूल कारण जानने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। ममता ने कहा कि ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम में हो चुकी हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घटना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन बीरभूम में हमने कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं रोका।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच
इस बीच, CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीरभूम हिंसा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की 15 सदस्यीय टीम शनिवार को रामपुरहाट में अपराध स्थल पर पहुंची। इस बीच, सीबीआई ने सशस्त्र दंगे के संदिग्ध अपराध पर एफआईआर में धारा 147, 148, 149 और अन्य धाराओं के तहत 21 आरोपियों को नामजद किया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज मालवीय ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
ये है मामला
पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट इलाके में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता भादू शेख की हत्या के बाद भीड़ द्वारा घरों में आग लगाने के बाद कुल 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को बगतुई गांव में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने गईं। शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी को मामले के कागजात और उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को CBI को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद रामपुरहाट के हिंसा प्रभावित इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आगजनी की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ उनके हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग के बाद यह कदम उठाया। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और मामले में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की।
