संसद का मानसून सत्र: सर्वदलीय बैठक आज, एजेंडे में रहेगा सोनम वांगचुक और राम मंदिर चंदा विवाद

Monsoon Session All-Party Meeting Today: 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई पारंपरिक सर्वदलीय बैठक में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध स्थल से दिल्ली पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने का मामला सभी प्रमुख दलों के सदन नेताओं की इस बैठक में प्रमुखता से उठेगा।

इस बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए आए दान में कथित हेराफेरी का मामला भी शामिल है। राम मंदिर के चंदे के कथित कुप्रबंधन का मुद्दा इस सत्र की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इस मामले को लेकर सदन की कार्यवाही को बाधित करेगी।

केंद्र सरकार ने उन नए विधेयकों की घोषणा की है जिन्हें आगामी मानसून सत्र के दौरान लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इन विधेयकों में शामिल हैं:

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026: यह विधेयक 1971 के कानून में संशोधन करता है, ताकि "वंदे मातरम" के गायन के दौरान जानबूझकर बाधा डालने वालों पर जुर्माना/दंड लगाया जा सके।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: इसके तहत देर से होने वाले पंजीकरणों के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे।

आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026: यह सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में विदेशी निवेशकों के लिए कर छूट को औपचारिक रूप देने के लिए एक अध्यादेश (Ordinance) की जगह लेगा।

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026: इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र को पुनर्गठित और मजबूत करना है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill): पिछले सत्र में अटकने के बाद इसे इस बार पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025: इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा नियामकों (Higher Education Regulators) को एकीकृत करना है, जो वर्तमान में समिति की समीक्षा के अधीन है।

130वां संविधान संशोधन विधेयक: जेल में बंद अधिकारियों के निलंबन से जुड़े इस प्रस्ताव को इस बार के एजेंडे से हटा दिया गया है।