Guard of Honour Rules: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं।
इसी बीच शनिवार को उनके साथ एक दिलचस्प घटना घटी। , सहारनपुर में सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। असदुद्दीन ओवैसी जब सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, तो उस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जबकि गार्ड ऑफ ऑनर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को दिया जाना था।
इस घटना के बाद इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर गार्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, भारत में यह किसे दिया जाता है और क्या हर सांसद, मंत्री या बड़े अधिकारी को यह सम्मान मिल सकता है या नहीं? तो चलिए आइए समझते हैं।

सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर?
दरअसल, गार्ड ऑफ ऑनर एक औपचारिक सैन्य या पुलिस सम्मान है। इसमें निर्धारित वर्दी और हथियारों से लैस जवान एक अनुशासित टुकड़ी के रूप में किसी विशेष व्यक्ति या अवसर के सम्मान में सलामी देते हैं।
यह सामान्य अभिवादन या हाथ उठाकर सलाम करने जैसा नहीं होता। इसके लिए जवानों की तैनाती, परेड, कमांड और सलामी की एक तय प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य किसी पद, संवैधानिक जिम्मेदारी या आधिकारिक अवसर का सम्मान करना है।
भारत में किसे दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर?
भारत में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए एक ही लिस्ट सभी विभागों और राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं होती। इसका प्रोटोकॉल इस बात पर निर्भर करता है कि सम्मान सेना, पुलिस या किसी दूसरे सरकारी विभाग की ओर से दिया जा रहा है।
आमतौर पर निर्धारित सरकारी प्रोटोकॉल के तहत इन पदों और व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है:
- प्रधानमंत्री
- रक्षा मंत्री और निर्धारित केंद्रीय पदाधिकारी
- राज्यपाल और मुख्यमंत्री
- विदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन प्रमुख
- निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संवैधानिक पदाधिकारी और न्यायाधीश
- वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, संबंधित सैन्य नियमों के अनुसार
मसलन, हरियाणा सरकार ने नवंबर 2025 में जारी अपने दिशा-निर्देशों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कई पदों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर का प्रावधान किया है।

गार्ड ऑफ ऑनर एक औपचारिक सैन्य या पुलिस सम्मान है। istock
क्या सांसद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है?
सिर्फ सांसद होने या किसी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से किसी व्यक्ति को अपने आप गार्ड ऑफ ऑनर पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर या सलामी का प्रावधान वर्दीधारी कर्मियों, सैन्य अधिकारियों, सैन्य टुकड़ियों और पुलिस अधिकारियों के लिए है। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्धारित परिस्थितियों में संतरी की ओर से सामान्य सलामी दी जा सकती है, लेकिन यह औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से अलग है।
इसलिए ओवैसी को सहारनपुर में दिया गया सम्मान सामान्य सांसद प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने भी इसे गलती माना और जांच के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों दिया जाता है यह सम्मान?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देश की न्यायपालिका के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों में शामिल हैं। उनके आधिकारिक दौरों पर संबंधित राज्य के प्रोटोकॉल के अनुसार औपचारिक स्वागत और सलामी की व्यवस्था की जा सकती है।
सहारनपुर की घटना में भी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन जज के पहुंचने से पहले ओवैसी अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों और काफिले को देखकर उन्हें ही निर्धारित अतिथि समझ लिया।
गार्ड ऑफ ऑनर के नियम कौन तय करता है?
गार्ड ऑफ ऑनर के नियम संबंधित विभाग और सरकार के प्रोटोकॉल के तहत तय होते हैं।
सेना: थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अपने नियम और आदेश हैं।
पुलिस: राज्य पुलिस के नियमों और राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था होती है।
राजकीय समारोह: केंद्र या राज्य सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल लागू होते हैं।
इसका एक उदाहरण रेलवे सुरक्षा बल के नियमों में भी मिलता है। आरपीएफ नियमों के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय महत्व के समारोहों के अलावा किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देने पर महानिदेशक के स्पष्ट आदेश जरूरी हैं।
