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राजस्थान पंचायत चुनाव में कहां चूकी BJP? गांव से लेकर शहर तक कांग्रेस ने कैसे किया पलटवार, नतीजों से समझें

राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भाजपा के कई दिग्गजों के अपने इलाकों में भी पार्टी को झटका लगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सांगानेर विधानसभा सीट में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने सांगानेर पंचायत समिति की 15 में से 8 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा और कांग्रेस को तीन-तीन सीटें मिलीं।

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राजस्थान पंचायत चुनाव नतीजे। तस्वीर-AI
Written by: आलोक कुमार राव
Updated Nov 21, 2026, 14:20 IST
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राजस्थान के पंचायत और जिला परिषद चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ग्रामीण मतदाताओं ने कांग्रेस को निर्णायक बढ़त देकर सत्तारूढ़ भाजपा को साफ संदेश दिया है। विधानसभा चुनाव में अभी करीब दो साल बाकी हैं, लेकिन इन नतीजों ने भाजपा के लिए पुनर्निर्माण का बड़ा काम खड़ा कर दिया है। जिन 37 जिलों में मतगणना हुई, वहां कांग्रेस ने कम से कम 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा सिर्फ छह में बहुमत पा सकी। पंचायत समिति की 3,758 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि भाजपा को 2,213 सीटें मिलीं। यानी कांग्रेस को भाजपा से करीब 70 प्रतिशत ज्यादा सीटें मिलीं। जिला परिषद में कांग्रेस ने 794 और भाजपा ने 357 सीटें जीतीं, यानी दोगुने से भी ज्यादा का अंतर रहा।

इस बार मुकाबला एकतरफा हुआ

2020-21 के चुनावों से तुलना करें तो तस्वीर और साफ होती है। तब कांग्रेस सत्ता में थी और पंचायत समितियों में उसे 39.54 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 38.06 प्रतिशत। जिला परिषदों में दोनों दलों के बीच लगभग बराबरी थी, कांग्रेस को 42.59 और भाजपा को 42.42 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार यह मुकाबला एकतरफा हो गया। पूरे राज्य में 2.7 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े, यानी लगभग हर तीसरे राजस्थानी ने मतदान किया। इससे जनादेश की ताकत का अंदाजा लगता है।

भाजपा दिग्गजों के गढ़ में सेंध

इन नतीजों की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भाजपा के कई दिग्गजों के अपने इलाकों में भी पार्टी को झटका लगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सांगानेर विधानसभा सीट में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने सांगानेर पंचायत समिति की 15 में से 8 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा और कांग्रेस को तीन-तीन सीटें मिलीं। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 31 में से 21 सीटें जीतीं, भाजपा को 9 और RLP को 1 सीट मिली। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी यही रुझान दिखा। जिला परिषद की 57 सीटों में कांग्रेस ने 41 जीतीं और भाजपा 12 पर सिमट गई। जयपुर की 22 पंचायत समितियों में से सिर्फ दो में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा का परिवार हारा

मंत्रियों के क्षेत्रों में भी हालात अच्छे नहीं रहे। शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी और दो बेटे शामिल हैं, श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में चुनाव हार गए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र में भाजपा 15 में से सिर्फ एक सीट जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 8 सीटें जीतीं। पाली के सुमेरपुर में, जो कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत का क्षेत्र है, भाजपा को 21 में से केवल 4 सीटें मिलीं और कांग्रेस ने 14 जीतीं। चूरू में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे और बहू तो जिला परिषद सीटें जीत गए, लेकिन पार्टी 39 में से 17 सीटों पर रुक गई और कांग्रेस 21 सीटों के साथ आगे रही।

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तीसरी ताकत के रूप में RLP

इन चुनावों में RLP एक बार फिर मजबूत होकर उभरी। नागौर में पार्टी ने 37 में से 19 जिला परिषद सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिलीं। कुल मिलाकर RLP ने 497 पंचायत समिति और 51 जिला परिषद सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी का दर्जा हासिल किया। कांग्रेस और RLP के रिश्ते हाल में सहज नहीं रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि बेनीवाल की पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा है और दोनों दल मिलकर बोर्ड बनाएंगे। आदिवासी जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूंबर में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी कुछ इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया।

नेताओं की प्रतिक्रियाएं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नतीजों का स्वागत किया। राहुल गांधी ने इसे मनरेगा पर भाजपा के "हमले", पंचायतों की शक्तियां छीनने की कोशिश और महंगाई, बेरोजगारी व पलायन से "खाली हुए गांवों" के खिलाफ जनता का जवाब बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रामीण मतदाताओं ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि उसका समय अब पूरा हो चुका है। डोटासरा ने नतीजों को "ऐतिहासिक" कहा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनादेश स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी और लोगों का भरोसा जीतने के लिए और मेहनत करेगी।

क्या हैं नतीजों के मायने

विश्लेषकों के मुताबिक इन नतीजों से एक बड़ी चिंता उभरती है। शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के स्थानीय चुनाव हाइपरलोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ऐसे में यह नतीजा सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता पर एक तरह का अविश्वास माना जा सकता है। कांग्रेस के ग्रामीण इलाकों में और भाजपा के शहरी इलाकों में मजबूत होने की धारणा भी अब और पुख्ता होगी। दो महीने पहले हुए शहरी निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट का अंतर सिर्फ 0.91 प्रतिशत था, फिर भी भाजपा ने कहीं ज्यादा बोर्ड बना लिए। इसकी एक वजह निर्दलीयों का सत्तारूढ़ दल का साथ देने का चलन रहा, लेकिन आरोप यह भी हैं कि जीते हुए प्रत्याशियों पर प्रशासन के जरिए दबाव बनाया गया। उस समय भाजपा अपने कमजोर प्रदर्शन पर पर्दा डालने में सफल रही और धारणा अपने पक्ष में बनाए रखी, लेकिन दरारें तभी दिखने लगी थीं। ग्रामीण नतीजों ने वह पर्दा हटा दिया है।

मुख्यमंत्री शर्मा के सामने चुनौती

भाजपा के सामने अब सवाल यह है कि वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर दांव और मजबूत करे या किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करे। पहली बार विधायक बने शर्मा ने खुद को सख्त प्रशासक के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सरकार पर अहम नीतिगत फैसलों में देरी के आरोप लगते रहे हैं। पार्टी के एक वर्ग ने नौकरशाही की ओर भी उंगली उठाई है। एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अफसरों को "पटरी पर लाने" में करीब डेढ़ साल लग गया। इसकी एक वजह अनुभवी अफसरों का अपेक्षाकृत नए नेताओं पर भारी पड़ना भी माना जा रहा है।

भाजपा का राजस्थान प्रयोग दरअसल प्रदेश इकाई के विकेंद्रीकरण का प्रयोग था। पहले सत्ता मुख्यमंत्री के हाथ में केंद्रित रहती थी, जैसे वसुंधरा राजे के दौर में, और उनसे क्षेत्रीय क्षत्रपों व समर्थकों तक शक्ति का स्पष्ट बंटवारा था। ये नेता अनुभवी थे और चुनाव से पहले जमीन पर समर्थन जुटाने की क्षमता रखते थे। अब प्रयोग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा हैं और संदेश यह है कि पार्टी किसी भी क्षेत्रीय चेहरे से बड़ी है। इस प्रक्रिया में पार्टी के भीतर छोटे खिलाड़ियों को जगह मिली और पुराने दिग्गज हाशिये पर गए।

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भाजपा ने बड़े कद के नेताओं की कमी को प्रशासन के जरिए पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इससे छवि को नुकसान होता है और यह रणनीति केवल अल्पकाल में ही कारगर हो सकती है। ग्रामीण नतीजे संकेत देते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और एक छतरी संगठन की छवि पर निर्भरता हर बार वही नतीजे नहीं दे सकती। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की मजबूत नेता की छवि इसी धारणा से कमजोर पड़ी है कि असली सत्ता प्रदेश के बाहर से चलती है।

सीएम शर्मा के आगे क्या है चुनौती

अब सबकी नजर बोर्ड गठन पर है। जिला प्रमुख के चुनाव 25 नवंबर को, उप जिला प्रमुख के 26 नवंबर को, प्रधान के 27 नवंबर को और उप प्रधान के 28 नवंबर को होंगे। कांग्रेस की कोशिश जीत को बोर्ड में बदलने की होगी, जबकि भाजपा नुकसान सीमित करने में जुटेगी। शेष चार जिलों में मतगणना अगले महीने होनी है। कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। अगले दो साल तक पार्टी को अपना कुनबा एकजुट रखना और गुटबाजी पर लगाम लगाना होगा। भाजपा के लिए राहत की बात बस इतनी है कि विधानसभा चुनाव में अभी दो साल का वक्त है, जिसमें वह अपना घर दुरुस्त कर सकती है। फिलहाल ग्रामीण राजस्थान ने अपना संदेश दे दिया है, और अब यह भाजपा पर है कि वह उसे कितनी गंभीरता से लेती है।

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