खुली सीमा, साझा संस्कृति, धार्मिक आस्था और सदियों पुराने सामाजिक संबंध... भारत और नेपाल महज दो पड़ोसी मुल्क नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख के साझेदार भी हैं।
यह रिश्ता इतिहास, परंपरा और आपसी भरोसे की उन मजबूत बुनियादों पर टिका है, जिन्हें सरहदें कभी बांट नहीं पाईं। समय-समय पर सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेदों ने इस दोस्ती की परीक्षा भी ली है, लेकिन नेपाल की मदद के लिए भारत हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाता रहा है।
दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 22 और 23 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत ने कहा है कि यह दौरा उसकी 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' के तहत नेपाल को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की फोटो। balen shah x handle
प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। वह रैपर से नेता बने हैं और नेपाल में युवा राजनीति के एक चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे हैं। 2025 में नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था। इसके बाद वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और मार्च 2026 में बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने।
प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इससे पहले भारत और नेपाल के बीच उच्चस्तरीय बातचीत की तैयारियों के तहत भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी काठमांडू का दौरा कर चुके हैं।
इस यात्रा के दौरान बालेंद्र शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उनसे मिलेंगे। वहीं, 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेंद्र शाह के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी।
दोनों देशों के बीच कौन-से मुद्दे हैं अहम?
भारत और नेपाल के बीच करीब 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रिश्ते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है।
हालांकि, इन मजबूत रिश्तों के बावजूद कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं।
सीमा विवाद: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है। नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का इन क्षेत्रों को लेकर अलग रुख है।
बिजली और जलविद्युत परियोजनाएं: नेपाल के पास जलविद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता है। भारत नेपाल से बिजली खरीदने और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि रखता है।
हवाई संपर्क: नेपाल भारत से अतिरिक्त हवाई मार्गों की मांग कर रहा है, ताकि भैरहवा और पोखरा जैसे पर्यटन केंद्रों तक हवाई संपर्क बेहतर हो सके।
व्यापार और कनेक्टिविटी: नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के रास्ते अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में रेल, सड़क और व्यापारिक मार्गों का विस्तार उसके लिए अहम है।
भारत और नेपाल के बीच 10 सूत्रीय विजन दस्तावेज। AI IMAGE
नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका क्यों अहम?
नेपाल के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना है। अगस्त में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं, खेत और घर प्रभावित हुए थे।
भारत ने आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद की थी। अब दोनों देशों के बीच बातचीत में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं में सहयोग का मुद्दा भी अहम हो सकता है। नेपाल को बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता की जरूरत है। ऐसे में भारत के साथ सहयोग उसके लिए महत्वपूर्ण है।
2 अरब डॉलर की आर्थिक मदद पर रहेगी नजर
इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें इसलिए टिकी हैं, क्योंकि भारत नेपाल को करीब 2 अरब डॉलर (लगभग 18 हजार करोड़ रुपये) का आर्थिक पैकेज दे सकता है।
इस पैकेज का मकसद नेपाल में बाढ़ से तबाह हुए इलाकों का पुनर्निर्माण करना, विकास परियोजनाओं को गति देना और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा, भारत और नेपाल के बीच 10 सूत्रीय संयुक्त विजन दस्तावेज पर भी चर्चा हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच होने वाली बातचीत में कनेक्टिविटी, विकास और ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, अगस्त में ग्लेशियर से आई बाढ़ के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों नेता आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के रास्तों पर भी विचार कर सकते हैं।
नेपाल की चीन से बढ़ती दोस्ती से भारत सतर्क
सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के लिहाज से यह दौरा अहम है क्योंकि हाल के वर्षों नेपाल और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। भारत लंबे समय से चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में नेपाल की भागीदारी को लेकर असहज रहा है। नेपाल और चीन ने पहली बार साल 2017 में बीआरआई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय नेपाल में कम्युनिस्ट शासन था और दोनों देशों के बीच इस समझौते को आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में अहम कदम माना गया था।
इसके बाद साल 2024 में नेपाल और चीन ने बीआरआईप्रोजेक्ट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। इस समझौते के जरिए दोनों देशों ने नेपाल में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में सहयोग आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। चीन का नेपाल में बढ़ता निवेश और उसकी रणनीतिक मौजूदगी भारत के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन के लिहाज से अहम मुद्दा बना हुआ है।
2024 में नेपाल और चीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। istock
नेपाल को 2 अरब डॉलर के पैकेज की जरूरत क्यों?
नेपाल इस साल अगस्त में आई विनाशकारी ग्लेशियर बाढ़ के बाद बड़े आर्थिक संकट और पुनर्निर्माण की चुनौती से जूझ रहा है। बाढ़ ने वहां की सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं, घरों और कृषि क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था।
नेपाल को इन इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी आर्थिक मदद की जरूरत है। इसी वजह से काठमांडू ने भारत के सामने करीब 2 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव रखा है।
मोटे तौर पर समझें तो नेपाल को आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारत की साझेदारी की जरूरत है। वहीं, भारत के लिए भी नेपाल के साथ मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
ऐसे में 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह की मुलाकात सिर्फ पुराने मुद्दों पर चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने पर भी जोर रहेगा।
