Sunjay Kapur Property Dispute: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के एक्स पति और दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर (Sunjay Kapur) के परिवार से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कई महीनों से चल रहे इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नई अपडेट सामने आई है। अदालत का मानना है कि परिवार के बीच बातचीत के जरिए इस विवाद का हल निकल सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने फिलहाल किसी जल्दबाजी में फैसला सुनाने के बजाय दोनों पक्षों को बातचीत का एक और मौका दिया है। इस नए घटनाक्रम के बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया है और लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा।
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कोर्ट ने दिया एक और मौका
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिएशन की शुरुआती रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सकारात्मक और संतोषजनक बताया। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि मामला आपसी सहमति से सुलझ सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने मेडिएशन की प्रक्रिया को 2 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है और अगली रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है। कोर्ट ने पहले भी साफ कहा था कि परिवार के ऐसे मामलों को सार्वजनिक विवाद बनने से बचाना चाहिए। जजों ने सभी पक्षों से अपील की थी कि वे सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर इस मामले को लेकर बयानबाजी न करें और बातचीत के जरिए समाधान खोजें। अदालत का मानना है कि लंबी कानूनी लड़ाई की बजाय आपसी सहमति से निकला रास्ता सभी के लिए बेहतर होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय मध्यस्थता की प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला लिया है। अब नवंबर में नई रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी। ऐसे में फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस विवाद का अंत कर पाएंगे या फिर यह मामला आगे भी कानूनी लड़ाई के रूप में जारी रहेगा।
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क्या है पूरा विवाद?
ये पूरा विवाद संजय कपूर (Sunjay Kapur) के निधन के बाद करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जे और उत्तराधिकार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस लड़ाई में एक तरफ उनकी 80 साल की मां रानी कपूर हैं तो दूसरी तरफ उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर। आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़ी परिवार की संपत्ति और हितों पर दावों को लेकर कानूनी जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) को मध्यस्थ नियुक्त किया था ताकि दोनों पक्ष अदालत के बाहर बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकें
