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SIR Ph II: 12 राज्यों में 95% एसआईआर फार्म डिस्ट्रीब्यूट, 50 करोड़ से अधिक वोटर्स का डेटा होगा तैयार; ECI का क्या है लक्ष्य

SIR Ph II: 12 चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों के मतदाताओं को 95 प्रतिशत गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। कैलकुलेशन पीरियड में अब केवल तीन सप्ताह शेष हैं, इसलिए उम्मीद है कि चुनाव आयोग पिछड़े क्षेत्रों में इसे पूरा करने पर ज़ोर देगा ताकि अंतिम मतदाता सूची को व्यापक रूप से अद्यतन किया जा सके।

ECI SIR reports

SIR रिपोर्ट

SIR Ph II: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95.44 प्रतिशत मतदाता-विशिष्ट गणना प्रपत्र (ईएफ) पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलने वाली इस गणना प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता डेटाबेस तैयार करना है। चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, इस चरण में कुल 50.09 करोड़ मतदाता शामिल हैं और 48.67 करोड़ गणना प्रपत्र पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

यूपी में कितने प्रतिशत गणना

ईसीआई के मुताबिक, सभी 12 सहभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गणना प्रपत्रों की 100 प्रतिशत छपाई कर लिया है। 15.44 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने अपने 94.37 प्रतिशत (14.57 करोड़) प्रपत्र वितरित कर दिए हैं, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात ने क्रमशः 98.38 प्रतिशत (5.64 करोड़) और 98.58 प्रतिशत (5.01 करोड़) प्रपत्र वितरित किए हैं।

राजस्थान में एसआईआर की गणना का हाल

पीटीआई के हवाले से राजस्थान, जिसने अपने आवश्यक प्रपत्रों का 99.58 प्रतिशत मुद्रित किया था, 97.32 प्रतिशत (5.34 करोड़) वितरित करने में सफल रहा है। हालांकि, दक्षिणी राज्यों में तेजी के साथ इसकी गणना जारी है। तमिलनाडु ने अपने प्रिंटेड प्रपत्रों का केवल 92 प्रतिशत (5.90 करोड़) वितरित किया है, जबकि केरल ने पूर्ण मुद्रण अनुपालन के बावजूद, 87.54 प्रतिशत (2.43 करोड़) के साथ सबसे कम वितरण दर दर्ज की है।

ईसीआई का क्या है लक्ष्य

छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप और गोवा ने लगभग 100 प्रतिशत वितरण का लक्ष्य हासिल किया है, जबकि पुडुचेरी में यह 93.8 प्रतिशत है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया 5.33 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के जिम्मे है, जिन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नियुक्त 10.41 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के सहयोग से काम करना है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से घर-घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बेहतर जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिक बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया है। कैलकुलेशन पीरियड में अब केवल तीन सप्ताह शेष हैं, इसलिए उम्मीद है कि चुनाव आयोग पिछड़े क्षेत्रों में इसे पूरा करने पर ज़ोर देगा ताकि अंतिम मतदाता सूची को व्यापक रूप से अद्यतन किया जा सके।

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Pushpendra Kumar
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पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद ... और देखें

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