NEET UG 2024 Controversy: गड़बड़ी की आशंका के चलते भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंपा जा रहा है। इससे पहले NEET UG 2024 के रिजल्ट से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। NEET UG 2024 Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले कई उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिकाओं पर विचार करते हुए केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसिलग पर रोक लगाने से इंकार किया।
SC की अहम टिप्पणी
नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते है तो कॉउन्सलिंग भी रद्द हो जाएगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कलकत्ता, बॉम्बे HC में NEET से जुड़ी याचिकाओ पर सुनवाई पर रोक लगा दी है।
NEET रिजल्ट की सीबीआई जांच की मांग
20 छात्रों की ओर से दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट (यूजी)-2024 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई थी। अन्य याचिकाओं में नीट (यूजी)-2024 परीक्षा को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच करने की मांग की। बता दें कि अब तक देश के 7 हाईकोर्ट में NTA के खिलाफ NEET पेपर लीक और गड़बड़ी होने को लेकर याचिकाएं दायर की गईं हैं।
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा था कि अगर वे 2024 राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)के संचालन में अनियमितताओं के दोषी पाए जाते हैं, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा शत-प्रतिशत पारदर्शी हो, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "नीट में कुछ विसंगतियां ध्यान में आई हैं। जहां-जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ मिल रही है, उस पर कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की जा रही है।
