नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्यूनिटी स्प्रेड है या नहीं? इस पर आज उपराज्यपाल के आवास पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक हुई। बैठक के बाद बाहर आए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी कम्यूनिटी स्प्रेड नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले और बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में 44000 केस होंगे और 6600 बेड की आवश्यकता होगी।
सिसोदिया ने कहा कि 30 जून तक 1 लाख केस होंगे और 15 हजार बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक सवा 2 लाख केस होंगे और 33000 बेड की जरूरत होगी, जबकि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे और 80 हजार बेड की जरूरत होगी।
वहीं बैठक से पहले कम्यूनिटी स्प्रेड के सवाल पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था, 'हम यह तब कह सकते हैं (कम्यूनिटी स्प्रेड है) जब केंद्र स्वीकार करता है... समुदायिक प्रसार तब होता है जब ऐसे मामले होते हैं जिनमें स्रोत (संक्रमण के) का पता नहीं लगाया जा सकता है...हमारे लगभग आधे मामले ऐसे हैं।'
LG ने बदला दिल्ली सरकार का फैसला
इससे पहले सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अहम फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। इसका अर्थ यह है कि दूसरे राज्यों के कोरोना के मरीजों का भी दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा। उपराज्यपाल अपने आदेश में कहते हैं कि डीडीएमए का चेयरपर्सन होने के नाते वो आदेश देते हैं कि एनसीटी दिल्ली के जितने भी अस्पताल या नर्सिंग होम हैं वो किसी भी दूसरे राज्य के कोविड 19 के मरीजों का दाखिला लेने से इंकार नहीं कर सकते हैं।
इस पर केजरीवाल ने कहा कि LG साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देशभर से आने वाले लोगों के लिए करोना महामारी के दौरान इलाज का इंतज़ाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्ज़ी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे।
