Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) का कहना है कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर की ओर से आयोजित ‘लाभार्थी सम्मेलन’ में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उठाए गए कदमों और शिक्षा व्यवस्था में बदलावों का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। सरकार का दावा है कि इसके माध्यम से आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
UCC को बताया ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लागू होने से महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से बातचीत कर उनके अनुभव भी सुने।
सम्मेलन में लाभार्थियों ने बताया कि विभिन्न योजनाओं से उन्हें शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक विनोद चमोली, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं दायित्वधारी दिनेश अग्रवाल, देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल सहित पार्टी पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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