उत्तराखंड : पहाड़ों पर सुरक्षित हेलीकॉप्टर संचालन की मांग, SC ने याचिका का लिया संज्ञान; तीर्थ यात्रियों को मिले सुरक्षित सफर

देहरादून : उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सफर आसान बनाने के लिए हेली सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन, यहां हादसों का भी खतरा बना रहता है। इसी साल जून में हुए एक बड़े हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अधिवक्ता शुभम अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पर्वतीय इलाकों के लिए विशेष SOPs, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और खराब मौसम में उड़ानों पर रोक जैसे कदम उठाने की अपील की गई है। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय नूली ने अदालत में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि विमानन नियामक संरचना में गंभीर खामियां हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकारें और DGCA विफल रही हैं। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए कोई ठोस नियामक व्यवस्था नहीं है।

अधिवक्ता शुभम अवस्थी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि इस वर्ष कई दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें सबसे गंभीर घटना 15 जून 2025 को घटी, जब केदारनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में गौरीकुंड के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक दो वर्षीय बच्चा भी शामिल था। यह दुर्घटना अप्रैल 30 से शुरू हुई यात्रा का पांचवाँ हेलीकॉप्टर हादसा था। याचिका में तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सुरक्षित वातावरण के अधिकार को भी समाहित करता है। इस प्रकार राज्य और DGCA का दायित्व है कि वे खतरनाक संचालन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति संवैधानिक उद्देश्यों का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया कि केदारनाथ का हेलिपैड भारत का सबसे व्यस्त मौसमी हेलिपैड है, लेकिन वहां क्रैश फायर रेस्क्यू जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कई ऑपरेटर कंपनियों पर लापरवाही, नियमों की अनदेखी और प्रक्रियागत चूक के आरोप लगाए गए हैं, जिससे हजारों तीर्थयात्रियों, स्थानीय निवासियों और पायलटों की जान खतरे में पड़ी है। अधिवक्ता शुभम अवस्थी का तर्क है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार होने वाले हादसे नियामक ढिलाई को दर्शाते हैं और अब तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।