रायपुर

CM विष्णु देव साय ने 31 मेधावी श्रमिक छात्रों को दी 2-2 लाख की प्रोत्साहन राशि, 38 लाख श्रमिकों को भी मिली सहायता राशि

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक परिवारों के होनहार बच्चों को आर्थिक मदद देकर उनके सपनों को उड़ान दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 31 मेधावी छात्रों को दो-दो लाख रुपये की सहायता दी और 38,200 श्रमिकों को 19.71 करोड़ की राशि सीधे खाते में हस्तांतरित की।

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मुख्यमंत्री ने छात्रों को दी प्रोत्साहन राशि

रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में रविवार 15 जून को एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम श्रमिक परिवारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।' यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि मेहनतकश परिवारों के सपनों को नई दिशा भी देती है।

श्रमिकों के लिए बनी ऐतिहासिक योजनाएं

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत 38,200 निर्माण श्रमिकों को 19.71 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की। उन्होंने बताया कि अब अगर कोई श्रमिक का बच्चा विदेश पढ़ना चाहे, तो 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने अपने केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उनकी सरकार ने पीएफ, पेंशन और यूनिवर्सल पीएफ नंबर जैसी योजनाओं के जरिए श्रमिकों की दशा को सुधारा।

योजनाओं और उनके लाभार्थियों की संख्या और राशि का विवरण

  • मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत 1,915 श्रमिकों को 3.83 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना अंतर्गत 279 श्रमिकों को 10.33 लाख रुपये
  • मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अंतर्गत 6,319 श्रमिकों को 2.19 करोड रुपये
  • मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत 12 श्रमिकों को 94 हजार 800 रुपये
  • मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 4,825 श्रमिकों को 96.17 लाख रुपये
  • मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत 155 श्रमिक परिवार को 37.63 लाख रुपये
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना अंतर्गत 2 श्रमिकों को 40 हजार रुपये
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना अंतर्गत 4,939 श्रमिकों को 74.08 लाख रुपये
  • निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 1 श्रमिक को 50 हजार रुपये
  • दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत 7 श्रमिकों को 7 लाख रुपये
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत 264 श्रमिकों को 2.64 करोड रुपये
  • मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत 2,486 श्रमिकों को 4.97 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 372 श्रमिकों को 74.40 लाख रुपये
  • निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना अंतर्गत 15,066 श्रमिकों को 2.00 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना अंतर्गत 25 श्रमिकों को 25 लाख रुपये प्रदाय किए गए।

प्रगति की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि 'मोदी की गारंटी' के तहत डेढ़ वर्षों में सभी वादों को पूरा किया गया है। 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 17 जिलों के 46 केंद्रों पर श्रमिकों को 5 रुपये में भोजन दिया जा रहा है, जिसे आगे और जिलों में विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा, बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की भी शुरुआत की गई है।

CM Vishnu Dev sai.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

नोनी बाबू योजना : शिक्षा का नया द्वार

कार्यक्रम की जान रहे वे बच्चे, जिन्होंने इस योजना की बदौलत अपने सपनों को साकार किया। सूरजपुर के हीरा सिंह, जिन्होंने आईआईआईटी से बी.टेक कर अब डेटा साइंस में कार्य शुरू किया है, उन्होंने बताया कि उन्हें 4.10 लाख रुपये की सहायता मिली थी। बी.टेक अंतिम वर्ष के छात्र अमलेंद्र पैंकरा और दीपक पैंकरा ने भी साझा किया कि कैसे इस योजना से उन्हें कॉलेज की फीस भरने में मदद मिली और पढ़ाई जारी रख पाए।

एक उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और सभी से अपील की कि श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचाएं। मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में 29.47 लाख पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। श्रमिक अब 'श्रमेव जयते ऐप', लोक सेवा केंद्र या श्रम कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

इस अवसर पर श्रम विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. फरिहा आलम, प्रभारी श्रम आयुक्त एस एल जांगड़े सहित श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी और श्रमिक परिवारजन मौजूद रहे। यह कार्यक्रम न केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक था, बल्कि एक बेहतर, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम का उद्घोष भी था।

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