Bihar Cabinet Decision: बिहार सरकार ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 ’ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप’ विकसित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चयनित टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण तथा किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान अधिसूचित नहीं हो जाता। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी )पटना के लिए 344 करोड़ रुपये, 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के आधुनिकीकरण तथा सारण जिले के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर के विकास सहित कई निर्णय लिये गये।
प्रधान सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को रोकना है, ताकि भविष्य में इन्हें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त नए आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान अधिसूचित करने के लिए शहरों को दो समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर को रखा गया है, जिनका मास्टर प्लान (पटना के संदर्भ में जोनल प्लान) 31 मार्च 2027 तक अधिसूचित किया जाना है।
दूसरे समूह में मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के सीतापुरम क्षेत्र को शामिल किया गया है। इनके लिए आयोजना क्षेत्र का विस्तार करते हुए 30 जून 2027 तक मास्टर प्लान अधिसूचित करने की समय सीमा तय की गई है।
उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावित टाउनशिप का नामकरण भी किया गया है। पटना में बनने वाले टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र, दरभंगा का मिथिला, सहरसा का कोसी, पूर्णिया का पूर्णिया, गया का मगध, मुंगेर का अंग, मुजफ्फरपुर का तिरहुत, भागलपुर का विक्रमशिला, छपरा का सारण, सीतामढ़ी का सीतापुरम तथा सोनपुर का हरिहरनाथ पुरम रखा जाएगा। कुमार ने बताया कि इन ’सैटेलाइट टाउनशिप’ के विकास से मौजूदा शहरों पर दबाव कम होगा, योजनाबद्ध शहरी विस्तार संभव होगा तथा निजी और संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
हरिहरनाथ मंदिर परिसर का विकास
चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर करने का निर्णय लिया और इसपर 680 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने 1,500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी तथा 3,200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस पर कुल 66.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन और संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोनपुर तथा अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र में ’ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों’ (पूरी तरह से नया हवाई अड्डा) के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने को मंजूरी दी गई। इस पर 5.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित करने, मृतकों और घायलों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से सहायता देने, हेल्पलाइन स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में विशेष सुविधा तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये।
