पंजाब के तरनतारन में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली दो बसों की टक्कर में चार लोगों की मौत और करीब 30 लोगों के घायल होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने बसों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अपने पहले के निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया है। NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह बसों के निरीक्षण, सुरक्षा मानकों के अनुपालन और हादसे के बाद उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा पेश करें। निर्धारित समयसीमा में व्यापक रिपोर्ट नहीं देने की स्थिति में मुख्य सचिव को आयोग के समक्ष पेश होना होगा।
बसों में सुरक्षा खामियों को लेकर पहले भी दी थी चेतावनी
आयोग पिछले एक साल से देशभर में यात्री बसों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहा है। इससे पहले NHRC ने यात्री और स्लीपर बसों से जुड़े लगातार हो रहे जानलेवा हादसों, बसों की संरचनात्मक खामियों और CIRT के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर चिंता जताई थी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल एहतियाती कदम उठाने की जरूरत बताई थी। इसके बाद नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित बसों में गंभीर सुरक्षा खामियों का आरोप लगाया गया था। इनमें बिना अनुमति बसों के ढांचे में बदलाव, इमरजेंसी एग्जिट का बाधित होना और आग से सुरक्षा एवं आपातकालीन निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना शामिल था।
सभी बसों का निरीक्षण करने का दिया था निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार को योजना के तहत चलने वाली सभी बसों का निरीक्षण कराने और अनिवार्य सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाले वाहनों को तत्काल सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, आयोग के मुताबिक राज्य सरकार इन निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर सकी। 14 नवंबर को तरनतारन में इसी योजना के तहत चलने वाली दो बसों की टक्कर हुई। इस हादसे में चार लोगों की मौत और करीब 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। आयोग ने इस घटना और पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कथित लापरवाही पर नाराजगी जताई है।
मुख्य सचिव से मांगा इन सवालों का जवाब
आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव से बसों के निरीक्षण, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, सुधारात्मक कदमों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा है। इसके साथ ही तरनतारन बस हादसे पर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है। NHRC ने दोहराया है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार और नियामक अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी है। इसमें विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
