Mumbai News: घुगस शहर के अमराई वार्ड के कुल 169 परिवार के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की ओर से इन परिवारों को बहुत जल्द अपना घर मिलने वाला है। 169 परिवार पिछले साल भूमिगत कोयला खदान के एक हिस्से के धंस जाने के कारण विस्थापित हो गए थे। अभिभावक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार को कलेक्टर को सभी प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने और सरकारी आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
घुगस के अमराई वार्ड में एक भूमिगत कोयला खदान में सतह के धंसने के बाद 70 फीट गहरे सिंकहोल में समा गया था। तकनीकी विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण के बाद प्रशासन ने सिंकहोल के आसपास के 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को खतरे का क्षेत्र घोषित किया था। खतरे के क्षेत्र में कुल 169 घरों को खाली कराया गया थे। जिसके बाद उनके विस्थापन की समस्या बनी हुई थी।
विस्थापित परिवारों के किराए के खर्च को उठाएगा प्रशासन
मंगलवार को मुनगंटीवार ने नियोजन भवन में जिला कलेक्टर विनय गौड़ा, अनुमंडल पदाधिकारी मुर्ंगनाथम एम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवराव भोंगले और अन्य की उपस्थिति में जिला कलेक्टर के साथ बैठक की थी। मुनगंटीवार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि विस्थापित परिवारों को छह महीने के लिए आवास किराए के लिए दी गई सहायता समाप्त हो गई है। इसलिए, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) को अगले छह महीनों के लिए सभी 169 परिवारों को घर के किराए के खर्च का भुगतान करना होगा।बहुत जल्द दिया जाएगा जगह को अंतिम रूप
मुनगंटीवार ने कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कंपनी की ओर से राशि का भुगतान करने से इनकार किया जाता है तो इलाके में वेकोलि के खनन कार्य को बंद कर दिया जाएगा। मुनगंटीवार ने प्रशासन को 169 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जगह को अंतिम रूप देने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जमीन के लेआउट में सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति की सुविधा हो। उन्होंने कलेक्टर को यह भी निर्देश दिए कि प्रभावित परिवार किसी सरकारी आवास योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसकी जांच कर उन्हें इसके तहत आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।
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