मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 2,480 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विस्तार, रोजगार सृजन, कृषि, महिला सशक्तिकरण, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट ने प्रदेश में आईटी पार्क योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 595 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे 8,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों के विस्तार से निवेश बढ़ने और प्रदेश को तकनीकी हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 857 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई। इसके तहत आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन डिजाइन, अनुसंधान, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन और आधुनिक तकनीकों पर काम किया जाएगा।
खेल क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अक्टूबर 2026 में भोपाल में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इस आयोजन से प्रदेश की खेल अधोसंरचना और पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
कृषि क्षेत्र में सिंगरौली की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111 करोड़ रुपये और मंदसौर की मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए 184 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
महिला सशक्तिकरण के तहत 'मिशन शक्ति' की विभिन्न योजनाओं के लिए 198 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया कार्यालय और मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से रोजगार, निवेश, कृषि, तकनीक, खेल और जनकल्याण के क्षेत्रों को नई गति मिलेगी तथा प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।
मोहन यादव सरकार के प्रमुख फैसले
- महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 के भोपाल में आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति
- रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 184 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- आई टी पार्क स्थापना की निरंतरता को मंजूरी: 8000 को मिलेगा रोजगार
- ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति
- नारायणगढ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
- प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमेन, शक्ति सदन और सखी निवास के लिए 198 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के लिए 982 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता की स्वीकृति
- मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन की स्वीकृति
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