Kanpur Power Substation: कानपुर में अब बिजली गई तो पलक झपकते ही आएगी, मार्च तक शुरू होगा स्काडा सिस्टम

कानपुर में स्काडा सिस्टम की मार्च से होगी शुरुआत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Kanpur Power Substation: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कंप्यूटरीकृत तरीके से बिजली आपूर्ति कराने का राज्य का पहला तंत्र स्काडा एडीएमएस (एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) का विकासनगर स्थित कंट्रोल रूम तैयार हो गया है। फूलबाग, बिजलीघर और नवाबगंज डिवीजन के 14 सबस्टेशनों को स्काडा एडीएमएस से जोड़ा गया है। बिजली विभाग का दावा है कि मार्च से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद बिजली गई तो पलक झपकते ही आ जाएगी। फॉल्ट होते ही संबंधित इलाके के जेई से लेकर एक्सईएन और लाइनमैन के पास मैसेज पहुंच जाएगा।

फीडर से बिजली जाने पर शटडाउन खुद हो जाएगा, साथ ही दूसरे वैकल्पिक फीडर से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। केस्को निर्माण के अधिशासी अभियंता मनीष गुप्ता के अनुसार, 10 सबस्टेशनों का डाटा कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम में आ रहा है। केस्को इंजीनियरों ने इसका ट्रायल भी कराया है।

बिजली चोरी की मिलेगी जानकारीस्काडा एडीएमएस का मार्च के पहले सप्ताह में उद्घाटन होगा। दूसरे चरण में केस्को के सभी सबस्टेशनों को इससे कनेक्ट किया जाएगा। विकासनगर के कंट्रोल रूम के साथ ही बैकअप कंट्रोल रूम आईआईटी कानपुर में बनाया गया है। नए सिस्टम से वोल्टेज का उतार-चढ़ाव नहीं होगा। फीडरों पर लोड की जानकारी मिलते ही तुरंत फीडर संतुलित भी किए जा सकेंगे। किस इलाके में और किस समय कितनी बिजली चोरी हो रही है, इसकी लोकेशन भी कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। इससे वहां बिजली चोरी अभियान चलाकर रोकी जा सकेगी।

ये सबस्टेशन जुड़ेंगेकंपनीबाग, सीएसए, आरपीएच न्यू, आरपीएच ओल्ड, ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क, खास बाजार, फूलबाग, आरबीआई, सरसैयाघाट, भैरवघाट, झाड़ीबाबा पड़ाव, जीआईसी, म्योरमिल सबस्टेशन, मालरोड सब स्टेशन स्काडा एडीएमएस से जुड़ेंगे। परियोजना की लागत करीब 64 करोड़ रुपये है। 44 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी कानपुर और 20 करोड़ रुपये केस्को की ओर से खर्च किए गए हैं। परियोजना को पूरा होने के बाद छह वर्ष तक इस सिस्टम का रखरखाव कार्यदायी कंपनी जीई (जनरल इंजीनियरिंग) ही करेगी। आईआईटी कानपुर सलाहकार है। केस्को एमडी अनिल ढींगरा ने बताया कि मार्च के पहले सप्ताह में स्काडा सिस्टम का शुभारंभ करा लिया जाएगा। इस सिस्टम को धीरे-धीरे पूरे शहर में लागू किया जाएगा। इससे शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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