जौहर यूनिवर्सिटी फंडिंग केस : आजम खान से ED के 15 सवाल, 426 करोड़ का हिसाब-किताब ढूंढ रही एजेंसी

रामपुर : जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से पूछताछ तेज कर दी है। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में लखनऊ जोन की टीम आजम खान से लगातार सवाल-जवाब कर रही है। गाजियाबाद की विशेष अदालत से मिली चार दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी का मुख्य फोकस जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की फंडिंग के स्रोत, निर्माण पर हुए खर्च और जमीन अधिग्रहण से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन पर है।

ईडी की जांच में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़ी संपत्तियों में करीब 426.46 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी रकम यूनिवर्सिटी के निर्माण में कहां से आई और इसका वास्तविक स्रोत क्या था। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड में जितना खर्च दिखाया गया है, यूनिवर्सिटी के निर्माण पर वास्तविक खर्च उससे कहीं ज्यादा कैसे हुआ।

गुरुवार रात ईडी की टीम आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से दिल्ली लेकर पहुंची थी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उन्हें ईडी मुख्यालय लाया गया। अदालत ने आजम खान की चार दिन की रिमांड मंजूर की है, जो 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक रहेगी।

ईडी की पूछताछ का सबसे अहम मुद्दा जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च हुई रकम है। जांच एजेंसी के आकलन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के निर्माण पर करीब 499.09 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि ट्रस्ट ने अपने रिकॉर्ड में केवल 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च दिखाया है। ऐसे में ईडी यह जानना चाहती है कि बाकी रकम कहां से आई और निर्माण में इस्तेमाल किए गए पैसे का स्रोत क्या था।

एजेंसी आजम खान से यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सरकारी ठेकेदारों से पैसा लिया गया था। जांच में एक ऐसी कंपनी का जिक्र सामने आया है, जिसने PWD से करीब 186 करोड़ रुपये के ठेके हासिल किए थे। कंपनी के एमडी की ओर से कथित तौर पर ठेकों की रकम का 30 से 40 फीसदी हिस्सा यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाने की बात सामने आई है। ईडी इस कथित फंडिंग के संबंध में आजम खान की भूमिका और जानकारी की जांच कर रही है।

ईडी को यह भी संदेह है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में केवल नकद रकम ही नहीं, बल्कि सरकारी ठेकेदारों के जरिए निर्माण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई हो सकती है। इसी सिलसिले में आजम खान से पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने किसी सरकारी ठेकेदार को सीमेंट, सरिया, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि क्या ठेकेदारों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दान के नाम पर रकम दिलवाई गई थी। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये दान स्वैच्छिक थे या फिर सरकारी ठेकों के बदले ट्रस्ट को आर्थिक मदद पहुंचाई गई थी।

जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और आर्थिक सहायता का स्रोत भी ईडी की जांच के दायरे में है। एजेंसी मेरठ की दो शैक्षणिक संस्थाओं से ट्रस्ट को मिले करीब 6.24 करोड़ रुपये के चंदे की पड़ताल कर रही है। पूछताछ में इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति, चंदे के वास्तविक स्रोत और रकम ट्रस्ट तक पहुंचने की परिस्थितियों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। ईडी यह भी जांच रही है कि कहीं इन संस्थाओं पर राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव डालकर चंदा तो नहीं दिलवाया गया था।

जांच का एक बड़ा हिस्सा सरकारी धन के कथित इस्तेमाल से जुड़ा है। ईडी यह पता लगा रही है कि विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से करीब 6.60 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य एक निजी यूनिवर्सिटी परिसर में कैसे कराए गए। इन परियोजनाओं को मंजूरी किस स्तर पर मिली और सरकारी धन से बने निर्माण का लाभ किसे मिला, इस पर भी आजम खान से जवाब मांगे जा रहे हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी परिसर में पंडाल, OBC छात्रावास और अस्पताल ब्लॉक के निर्माण के लिए मंजूर किए गए करीब 23.41 करोड़ रुपये की भी जांच हो रही है। ईडी यह जानना चाहती है कि सरकारी पैसे से बने इन भवनों का मालिकाना हक जौहर ट्रस्ट को कैसे मिला।

एजेंसी 2015 में पंडाल निर्माण के लिए जारी सरकारी आदेश की शर्तों की भी पड़ताल कर रही है। इस आदेश में भवन का मालिकाना हक संस्कृति विभाग के पास रखने और सरकार को उसका मुफ्त इस्तेमाल करने का अधिकार देने की शर्त थी। आरोप है कि 2016 में इन शर्तों में बदलाव किया गया। ईडी इस बदलाव की प्रक्रिया और इसमें आजम खान की कथित भूमिका को समझने की कोशिश कर रही है।

जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया भी ईडी की पूछताछ का अहम हिस्सा है। एजेंसी सिंहनखेड़ा गांव में किसानों की जमीनों की खरीद और कथित कब्जे से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। इसके साथ ही करीब 34 एकड़ शत्रु संपत्ति से जुड़े 45 भूखंडों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

ईडी यह जानना चाहती है कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदने का फैसला किसने लिया, किसानों को भुगतान करने के लिए ट्रस्ट ने पैसा कहां से जुटाया और क्या जमीन के सौदों में किसानों पर किसी तरह का दबाव या धमकी देकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे।

ईडी रामपुर में वर्ष 2016 के दौरान कई मकानों को बुलडोजर से गिराए जाने और उनका मलबा जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। एजेंसी आजम खान से यह जानना चाहती है कि इन मकानों को गिराने की कार्रवाई किसके निर्देश पर हुई थी और निर्माण सामग्री यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची।

इसके अलावा रामपुर नगर पालिका के लिए खरीदी गई सफाई मशीनों का इस्तेमाल कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में किए जाने का मामला भी पूछताछ में शामिल है। ईडी यह पता लगाना चाहती है कि नगर पालिका के संसाधनों का इस्तेमाल निजी यूनिवर्सिटी के लिए किसके निर्देश पर किया गया और क्या इसके लिए किसी तरह की आधिकारिक अनुमति ली गई थी।

पूछताछ के दौरान ईडी आजम खान से जौहर ट्रस्ट के बैंक खातों, दानदाताओं, सरकारी ठेकेदारों और जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी मांग रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी के निर्माण और जमीन खरीद में इस्तेमाल हुई पूरी रकम का हिसाब ट्रस्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है या फिर किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के जरिए धनराशि ट्रांसफर की गई थी।

कुल मिलाकर ईडी की जांच का मकसद जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल हुई करीब 499 करोड़ रुपये की रकम के वास्तविक स्रोत का पता लगाना, सरकारी धन और निजी ट्रस्ट के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ना और इस पूरे नेटवर्क में आजम खान की भूमिका की जांच करना है। चार दिन की रिमांड के दौरान एजेंसी इन सभी पहलुओं पर आजम खान से जवाब लेकर वित्तीय दस्तावेजों और अन्य संबंधित लोगों से मिली जानकारियों का मिलान कर रही है।