Delhi Mosquito Breeding: दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए चालान शुल्क की व्यवस्था करीब 50 साल पुरानी है। वर्ष 1975 में यह राशि अधिकतम 500 रुपये निर्धारित की गई थी, जो अब तक अपरिवर्तित बनी हुई है। इस दौरान महंगाई और रुपये के अवमूल्यन के बावजूद जुर्माने की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे लोगों में इसका डर कम हो गया है।
हर साल नगर निगम हजारों ऐसे स्थानों की पहचान करता है, जहां मच्छरों का प्रजनन होता है, जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। निगम अधिकारियों का मानना है कि चालान राशि बहुत कम होने से मच्छर रोधी अभियान असरदार साबित नहीं हो पा रहा है।
साल 2019 में दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने चालान राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे स्वीकृति नहीं मिली। अब नई सरकार से इस दिशा में निर्णायक कदम की उम्मीद की जा रही है। पिछली सरकार ने भी इसे लागू करने की बात कही थी, लेकिन चुनावी साल होने के चलते इसे टाल दिया गया।
बीते वर्ष निगमों ने दिल्ली में 2.44 करोड़ बार घरों और परिसरों की जांच की, जिनमें से 99,998 जगहों पर मच्छरों का प्रजनन पाया गया। इसके तहत 76,669 लोगों को कानूनी नोटिस भेजे गए और 14,866 के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। चालान की कार्रवाई केवल 3,688 मामलों में हुई, जिससे कुल 11.17 लाख रुपये की वसूली की जा सकी।
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निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अप... और देखें