दिल्ली के 200 से अधिक गांवों का होगा विकास, ग्रामीण विकास बोर्ड के नए चेयरमैन बने राजकुमार चौहान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहरी गांवों की सूरत बदलने के लिए रेखा सरकार तैयारी कर रही है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और जल निकासी की समस्या सबसे अधिक देखी जा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए और यहां के लोगों को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है। इसके चेयरमैन के पद पर राजकुमार चौहान को नियुक्त करते हुए उन्हें कैबिनेट रैंक प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास बोर्ड के पुनर्गठन से ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है।

राजकुमार चौहान ने गांवों के विकास को लेकर कहा कि उनका मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर होगा, जिसमें सड़कें, नालियां, चौपालें और बारात घर शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई गांवों जैसे किराड़ी, निठारी, और मुंडका में जलभराव की समस्या आम है, जो बारिश के बाद और भी गंभीर हो जाती है। चौहान ने कहा कि उन्हें 200 से अधिक गांवों में काम करना है, जहां मूलभूत सुविधाएं गायब हो गए हैं।

इस बीच चौहान ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास कार्य में कमी रही है। इतना ही नही ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन भी प्रभावी नहीं रहा है। बता दें कि चौहान ने इस नई जिम्मेदारी को एक चुनौती के रूप में लिया है और उन्हें वादा किया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे।

बता दें कि ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बाद किया गया था। लेकिन इसके बाद से विकास की गति धीमी पड़ गई थी।अब इसके पुनर्गठन और नए चेयरमैन के आने से ग्रामीणों को उम्मीद मिली है। अब उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अब दिल्ली सरकार द्वारा गांवों के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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