दिल्ली

Delhi में यहां नहीं बनेगा फुटओवर ब्रिज-लाल बत्ती! कोर्ट ने क्यों की याचिका खारिज? सरकार की मंजूरी पर लगा ब्रेक

दिल्ली में मथुरा रोड पर चिड़ियाघर के पास ‘फुटओवर ब्रिज' बनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा विशेषज्ञों यानी योजनाकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

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फुट ओवरब्रिज (फाइल फोटो)

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मथुरा रोड पर राष्ट्रीय जैविक उद्यान के निकट एक ‘फुट ओवर ब्रिज’ या ‘अंडरपास’ के निर्माण या शेरशाह रोड चौराहे पर 20 सेकेंड की लाल बत्ती लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सड़क के किस हिस्से को लाल बत्ती से मुक्त रखा जाए या फिर ‘फुट ओवर ब्रिज’ का निर्माण किया जाए, यह मुद्दा विशेषज्ञों यानी योजनाकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

लाल बत्ती मुक्त नहीं होगा मथुरा रोड

याचिकाकर्ता ने कहा कि मथुरा रोड पर लाल बत्ती न होने के कारण पैदल चलने वालों को असुविधा होती है, क्योंकि इस मार्ग पर ‘फुटओवर ब्रिज’ सुंदर नगर के पास है, जो काफी दूरी पर है। पीठ ने दो अप्रैल को पारित आदेश में कहा कि भारत सरकार द्वारा एक एकीकृत योजना तैयार की गई थी, जिसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने भी मंजूरी दी थी, ताकि संबंधित मार्ग को लाल बत्ती मुक्त बनाने के लिए सुरंगों, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सके।

इसमें कहा गया कि योजना के तहत, शुरू में, विभिन्न स्थानों पर दो फुट ओवरब्रिज प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन बाद में केवल चिड़ियाघर में पेट्रोल पंप के पास एक फुट ओवरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता और निर्माण की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई थी।

अदालत ने कहा कि नियम और विनियम वांछित स्थान पर ‘फुट ओवरब्रिज’ के निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि इसके निकट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरचना का रखरखाव किया जा रहा है। योजनाकारों ने दो फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव की जांच करने के बाद केवल एक को मंजूरी दी। योजना के विभिन्न पहलुओं और फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, केवल एक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की अनुमति दी गई। अदालत ने कहा, "इसी तरह यदि योजनाकारों की राय में सड़क के किसी विशेष हिस्से को यातायात लाइट मुक्त रखा जाना है, तो ऐसी स्थिति में अदालत का हस्तक्षेप अनुचित होगा।

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Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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