दिल्ली में संपत्ति के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा ने सर्किल रेट को संशोधित करने की योजना बनाई है। सीएम रेखा गुप्ता ने मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है, जो वर्तमान बाजार स्थितियों और संपत्ति मूल्यों की समीक्षा कर सर्किल रेट के पुनर्निर्धारण के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बैठक का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्किल रेट की अनियमितता को दूर करने की आवश्यकता है और कॉलोनियों में रहने वालों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के लिए डीडीए और शहरी विकास विभाग को समग्र रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे व्यापारिक वातावरण को और अधिक सुगम और निवेश-अनुकूल बनाया जा सके। इसके लिए एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
विभिन्न श्रेणियों के लिए सर्किल रेट किए गए निर्धारित
बैठक में दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। टास्क फोर्स द्वारा 10 बिंदुओं पर आधारित रिपोर्ट में व्यावसायिक भूखंडों के एकीकरण शुल्क में कटौती, हरित भवन नीति के माध्यम से आधारभूत ढांचे को प्रोत्साहित करने, और झुग्गी पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का उपयोग करने जैसे सुझाव शामिल हैं। वर्तमान में दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के लिए सर्किल रेट भी निर्धारित किए गए हैं, जो ₹23,280 से लेकर ₹774,000 तक हैं।
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