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'पुरानी गाड़ी दो, नई ले जाओ!', दिल्ली-NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने पर मिलेगा बंपर छूट

Delhi NCR Commercial Vehicle Discount: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने और पुराने कमर्शियल वाहनों को हटाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय और टाटा मोटर्स के बीच एक समझौता (MoU) हुआ है। वहीं, राज्य सरकारें नए वाहनों पर 10 साल तक 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेंगी।

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ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी

Photo : iStock

Delhi NCR Commercial Vehicle Discount: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में प्रदूषण को कम करने और सड़कों से पुराने कमर्शियल वाहनों को हटाने के लिए एक बड़ी योजना सामने आई है। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors Scrappage Scheme) सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल हो गई है, जिसका उद्देश्य राजधानी और आस-पास के इलाकों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलना है।

बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस मुहिम को अमलीजामा पहनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और टाटा मोटर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में पुरानी बसों और ट्रकों को बदलकर नया वाहन खरीदना काफी किफायती हो जाएगा।

टाटा मोटर्स देगी 8% की भारी छूट

इस समझौते के तहत, टाटा मोटर्स इस स्क्रैपेज योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सभी पात्र (Eligible) ट्रकों और बसों की शोरूम कीमत पर पूरे 8% की सीधी छूट प्रदान करेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नियम: अगर कोई ग्राहक पेट्रोल या डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बस या ट्रक चुनता है, तो भी उसे उतनी ही छूट मिलेगी जितनी उसी वजन (ग्रॉस व्हीकल वेट) वाले पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) गाड़ी पर मिलती। यानी सरकार और कंपनी दोनों ही पर्यावरण अनुकूल वाहनों को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारें भी देंगी बंपर फायदे

इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, बल्कि सरकारें भी अपनी तरफ से कई बड़े वित्तीय लाभ दे रही हैं:

  • केंद्र सरकार की तरफ से: टाटा मोटर्स की 8% छूट के अलावा, केंद्र सरकार नए वाहन की खरीद पर अगले 5 वर्षों के लिए 5% की ब्याज सहायता (Interest Subvention) देगी। इसके साथ ही, वाहन मालिकों को हर महीने एक निश्चित राशि के ईंधन कूपन (Fuel Coupons) भी मिलेंगे।
  • राज्य सरकारों की तरफ से: इस योजना में शामिल होने वाली राज्य सरकारें लाभार्थियों को बड़ा टैक्स बेनिफिट देंगी। इसके तहत नए कमर्शियल वाहनों पर अगले 10 सालों तक मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) में 100% तक की छूट दी जाएगी, और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ रहेगी।
  • सरल शब्दों में कहें तो, यह योजना दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने और ट्रांसपोर्टर्स को सस्ते में नए एवं सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा और व्यावहारिक कदम है।
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मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

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