Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने आज यानी शुक्रवार 31 जुलाई को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की और केंद्र के सामने राजनांदगांव में 10500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना और 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने की मांग रखी। यही नहीं, उन्होंने रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) की स्थापना के लिए भी सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने बस्तर के विकास का रोडमैप भी रखा। उन्होंने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुहिम’ के जरिए बस्तर संभाग के 5542 गांवों में सरकारी योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इनके जरिए लगभग 39 लाख लोगों तक राशन, आयुष्मान भारत, जनधन, वनाधिकार और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा किया गया।
बस्तर में स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूल फिर शुरू किए गए हैं। दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत 34 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है।
बस्तर में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई। 3513 करोड़ रुपये की जगदलपुर-रावघाट रेललाइन का निर्माण जारी है। इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज से लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ में निवेश और AI पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बाद राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें AI डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट और हाइपरस्केल डेटा सेंटर सहित कई नए उद्योग शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य 500 करोड़ रुपये के AI मिशन के जरिए AI आधारित सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही 10.42 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा होने और अगले चरण में 14 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने पीएम को दी।
राजस्व घाटा हुआ कम, जीएसटी बढ़ा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को राज्य की मजबूत होती वित्तीय स्थिति से अवगत कराया। राज्य में राजकोषीय एवं राजस्व घाटे में उल्लेखनीय कमी आई है, जबकि जीएसटी में 18 फीसद और खनिज राजस्व में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। देश के पहले टिन ब्लॉक एवं लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई है।
राज्य में सेवा सेतु पोर्टल के जरिए 36 विभागों की 528 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिससे लाखों आवेदनों का समयबद्ध निराकरण हुआ है। राजस्व मामलों में रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की व्यवस्था लागू की गई है, वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए शिकायतों के त्वरित समाधान की प्रभावी व्यवस्था बनाई गई है।
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