बिहार के 5 जिलों की कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सभी ई-मेल निकले फर्जी

बिहार के कम से कम पांच जिलों की अदालतों को बुधवार को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन अदालत परिसरों को खाली कराया और सघन तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि बाद में सभी धमकियां फर्जी पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सिवान, भागलपुर और समस्तीपुर जिलों की दीवानी अदालतों को भेजे गए धमकी भरे ई-मेल बाद में फर्जी साबित हुए। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंतेश कुमार मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज जिला न्यायाधीश के ई-मेल आईडी पर एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद विशेष सुरक्षा जांच की गई, मामले की पड़ताल की गई और अदालत परिसर को खाली कराया गया।’’

उन्होंने बताया कि ‘डीप सर्च मेटल डिटेक्टर’ (डीएसएमडी) और श्वान दस्ते की टीमें तैनात की गईं तथा सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। मिश्रा ने कहा, “पुलिस जल्द ही ई-मेल भेजने वाले की पहचान कर उसे गिरफ्तार करेगी। बेगूसराय के पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) निखिल कुमार ने बताया कि जिला न्यायाधीश को धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ था, परिसर खाली कराने के बाद अदालत की जांच की गई और तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।

सिवान के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि दीवानी अदालत परिसर की पूरी तरह से जांच की गई। उन्होंने कहा, ‘‘ हालांकि कोई खतरा नहीं पाया गया, लेकिन प्रशासन सतर्क है। जिला न्यायाधीश ने वकीलों और वादियों की सुरक्षा को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन किया जा रहा है।’’

भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने भी पुष्टि की कि जिला दीवानी अदालत को एक ई-मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि “दोपहर 1.45 बजे तक आत्मघाती हमले या बम के जरिए विस्फोट हो सकता है। एहतियातन बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और डीएसएमडी सहित हमारी विशेष इकाइयों ने गहन जांच की। मैंने स्वयं अन्य अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया।”

समस्तीपुर पुलिस के ‘एक्स’ हैंडल पर जारी पोस्ट के अनुसार, जिले की दीवानी अदालत का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान ने कहा, “बुधवार को दोपहर में धमकी भरा ई-मेल आया था। इसके बाद सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई और परिसर को खाली कराया गया, जिससे अदालत का कामकाज प्रभावित हुआ। इससे पहले इसी महीने पटना, अररिया और किशनगंज जिलों की अदालतों को भी ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं, जो बाद में फर्जी साबित हुई थीं।

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