इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में खराब पड़े CCTV कैमरों, बंद जनरेटर और निष्क्रिय सोलर पैनलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसी बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव न कर पाना सीधे तौर पर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) की ड्यूटी में लापरवाही को दर्शाता है।
DGP को राज्यभर के थानों के लिए निर्देश
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस स्टेशन बेहद संवेदनशील स्थान होते हैं। ऐसे में यह एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर, सोलर पैनल और अन्य जरूरी सुविधाएं हमेशा चालू हालत में रहें। कोर्ट ने डीजीपी को यूपी के सभी जिलों में इस संबंध में निर्देश जारी करने को कहा है।
देवरिया के मामले की सुनवाई के दौरान उठा मुद्दा
यह मामला देवरिया के भलुअनी थाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता नागेंद्र कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें थाने के लॉकअप में अवैध रूप से बंद करके रखा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी (SHO) ने अदालत को बताया कि संबंधित दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं थी और जनरेटर भी खराब था।
जांच में खुली पोल
कोर्ट ने जब बिजली विभाग से रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि उस दिन 13 घंटे बिजली आपूर्ति थी। वहीं, एसपी देवरिया द्वारा दाखिल हलफनामे से खुलासा हुआ कि थाने का जनरेटर दिसंबर 2024 से खराब था और सोलर पैनल भी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही, इनके रखरखाव या मरम्मत के लिए कोई आधिकारिक पत्र भी नहीं भेजा गया था। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगस्त 2025 से तैनात SHO ने भी जनरेटर की मरम्मत या सोलर पैनल को ठीक कराने का कोई प्रयास नहीं किया।
SHO के खिलाफ जांच के आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि देवरिया के एसपी ने SHO के खिलाफ ड्यूटी और अनुशासन में गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं।
11 अगस्त को एसपी और SHO होंगे पेश
हाईकोर्ट ने देवरिया के एसपी को 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उन्हें जिले के सभी पुलिस थानों में जनरेटर, सोलर पैनल और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की रिपोर्ट कोर्ट को को सौंपनी होगी। अदालत ने SHO को भी अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
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