PPF, NSC, SCSS समेत छोटी बचत योजनाओं पर क्या बढ़ेगा ब्याज? 30 सितंबर को फैसला

Small Savings Interest Rates: बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को फाइनेंस मिनिस्ट्री छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। ये दरें अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए लागू होंगी। क्या इस बार PPF, NSC, SCSS समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी? ऐसा इसलिए कि महंगाई बढ़ रही है और गवर्नमेंट बॉन्ड पर यील्ड भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह दिसंबर 2024 के बाद पहली बार होगा जब ब्याज दरों में बदलाव होगा।

कई वित्तीय जानकारों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है और बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाएगी ही। सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने के बावजूद, यह अभी भी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों के आसपास नहीं पहुंची है। कई छोटी बचत योजनाओं पर पहले से ही 7% से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSA) पर 8.2% ब्याज मिल रहा है। इसको देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश बहुत ही कम है।

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करने में महंगाई और सरकारी बॉन्ड यानी G-Sec यील्ड अहम भूमिका निभाते हैं। महंगाई बढ़ने पर निवेशकों के वास्तविक रिटर्न को बनाए रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की गुंजाइश बनती है। वहीं, G-Sec यील्ड बढ़ने से भी छोटी बचत योजनाओं की दरों पर दबाव बढ़ सकता है। श्यामला गोपीनाथ कमिटी के सुझाए फॉर्मूले के मुताबिक, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें समान अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों की औसत यील्ड से जुड़ी होती हैं और इसमें तय स्प्रेड जोड़ा जाता है। हालांकि, यह फॉर्मूला सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

अगस्त 2026 में CPI महंगाई 4.82% रही, जबकि 10 साल की G-Sec यील्ड 7% से ऊपर गई। ऐसे में दरें बढ़ाने के संकेत जरूर हैं। लेकिन सरकार पिछले नौ तिमाहियों से छोटी बचत दरों में बदलाव नहीं कर रही है और योजनाओं में निवेश भी मजबूत बना हुआ है। इसलिए इस बार भी फैसला कई आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेगा।