1 अक्टूबर से बदल जायेंगे ये नियम, LPG सिलेंडर डिलीवरी से लेकर UPI पर होगा असर

अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी, UPI पेमेंट, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा और प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ESIC का दायरा बढ़ाने और बैंक हड़ताल की संभावना से जुड़ी खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन बदलावों के बारे में पहले से जान लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी BAA पूरा करना जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं, जिन लोगों का ऑथेंटिकेशन बाकी है, उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग के लिए इसे पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया गैस डिलीवरी के समय, एजेंसी के कार्यालय या संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप से पूरी की जा सकती है। हालांकि, ऑथेंटिकेशन नहीं कराने पर गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी।

RBI ने बल्क डिपॉजिट (Bulk Deposit) को लेकर नए नियमों में बदलाव किया है। बल्क डिपॉजिट यानी ऐसी जमा रकम, जो 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा होती है। नए नियमों का उद्देश्य बैंकों को बड़ी जमा रकम पर ब्याज दर तय करने में पहले के मुकाबले ज्यादा लचीलापन देना है। साथ ही, ग्राहकों को बैंक की ओर से दी जा रही जमा ब्याज दरों की जानकारी आसानी से मिल सके, इस पर भी जोर दिया गया है।

UPI पेमेंट से जुड़ा एक और बदलाव 15 अक्टूबर से लागू होने की जानकारी दी गई है। इसके तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ कारोबारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होगा। हालांकि, यह शुल्क आम ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाएगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान और 2,000 रुपये तक के कारोबारी भुगतान को इस शुल्क से बाहर रखा गया है। इसलिए आम ग्राहकों के लिए UPI से भुगतान करने पर सीधे अतिरिक्त चार्ज लगने की बात नहीं है।

दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों की मुफ्त बस यात्रा से जुड़ी व्यवस्था में भी बदलाव प्रस्तावित है। 30 सितंबर तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहने के बाद 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। जिन यात्रियों के पास यह कार्ड नहीं होगा, उन्हें बस में सामान्य टिकट लेकर किराया देना पड़ सकता है। कार्ड बनवाने से पहले इसकी उपलब्धता और लागू नियमों की जानकारी जरूर लें।

1 अक्टूबर से अनिवासी भारतीय यानी NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए TDS से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव होगा। नए आयकर कानून के तहत PAN आधारित प्रक्रिया और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कुछ मामलों में TAN लेने की जरूरत खत्म होगी और टैक्स से जुड़ी कागजी कार्रवाई आसान हो सकती है। हालांकि, प्रॉपर्टी खरीदने पर लागू TDS की जिम्मेदारी बनी रहेगी।

मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का दायरा बढ़ाने की योजना है। इससे अधिसूचना के तहत आने वाले पात्र कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। इसके लिए संबंधित प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

बैंक कर्मचारियों की यूनियनों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था समेत कई मांगों को लेकर 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर हड़ताल होती है, तो बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लेना बेहतर रहेगा।