SCSS में इन्वेस्ट कर सीनियर सिटीजन हर साल कमा सकते हैं 2.46 लाख की इनकम, जानें कैसे?

रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में रहता है जहां उसका जीवनभर का कमाया हुआ पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और साथ ही उसे घर खर्च चलाने के लिए एक तयशुदा और अच्छी आमदनी भी मिलती रहे। अगर आप भी अपने बुढ़ापे के लिए किसी ऐसी ही स्कीम को ढूंढ रहे हैं, तो केंद्र सरकार की 'सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम' (SCSS) आपके लिए सबसे बेहतरीन जरिया साबित हो सकती है। सरकार की इस खास योजना में निवेश करके बुजुर्ग नागरिक बिना किसी रिस्क के हर साल 2.46 लाख तक की शानदार और गारंटीड रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर, यह स्कीम सीनियर सिटीजंस को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता देती है।

इस योजना से हर साल 2,46,000 (यानी हर तीन महीने में 61,500) की पक्की कमाई करने का गणित बेहद सीधा और आसान है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। वर्तमान में सरकार इस योजना पर 8.2% की सालाना दर से ब्याज दे रही है, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तुलना में काफी ज्यादा है। यदि कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 30 लाख की अधिकतम राशि एकमुश्त जमा करता है, तो 8.2% ब्याज दर के हिसाब से उसकी सालाना कमाई 2.46 लाख बनती है। इस स्कीम का ब्याज हर तीन महीने (त्रैमासिक) में सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए आपको हर तिमाही 61,500 की रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, जिससे आपके मेडिकल और घरेलू खर्चे बिना किसी तनाव के पूरे हो सकते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। इसके अलावा, जिन लोगों ने 55 से 60 वर्ष की उम्र के बीच वीआरएस (VRS यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम) ली है, वे भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के भीतर इस योजना में निवेश कर सकते हैं। यह खाता आप अपने नजदीकी डाकघर (Post Office) या किसी भी अधिकृत सरकारी व प्राइवेट बैंक में जाकर बेहद आसानी से खुलवा सकते हैं। इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड (Lock-in Period) 5 साल का होता है। हालांकि, अगर 5 साल बाद भी आपको पैसों की तुरंत जरूरत नहीं है, तो आप इस खाते की अवधि को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको आगे भी इसी तरह ब्याज का लाभ मिलता रहेगा।

इस स्कीम का सबसे बड़ा आकर्षण सुरक्षा और टैक्स में मिलने वाली छूट है। यह एक सरकारी गारंटी वाली योजना है, इसलिए इसमें आपका पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता। इसके साथ ही, इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। हालांकि, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर एक साल में आपकी कुल ब्याज आय 50,000 से अधिक होती है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस इस पर टीडीएस (TDS) काटता है। यदि आपकी कुल सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आप फॉर्म 15H जमा करके इस टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं।