क्या आपके सेविंग्स अकाउंट में हैं पैसे? 1 अप्रैल से बदल रहा है कैश निकालने और जमा करने का नियम

अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए सेविंग्स अकाउंट (Savings Account) का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपकी बैंकिंग की दुनिया बदलने वाली है। नया वित्त वर्ष शुरू होते ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और प्रमुख बैंकों जैसे PNB, HDFC और बंधन बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन और एटीएम इस्तेमाल को लेकर कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव न केवल आपके पैसा निकालने के तरीके को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपकी जेब पर 'एक्स्ट्रा चार्ज' का बोझ भी बढ़ा सकते हैं। आइए बताते हैं सेविंग अकाउंट को लेकर कौन से नियम बदलने वाले हैं?

डिजिटल इंडिया के दौर में क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन करके एटीएम से पैसे निकालना काफी लोकप्रिय हो गया है। अब तक कई ग्राहक इसे 'कार्डलेस' होने के कारण अनलिमिटेड और फ्री समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। HDFC और अन्य बड़े बैंकों के नए नियमों के मुताबिक, यूपीआई के जरिए निकाला गया कैश भी आपकी 'मंथली फ्री एटीएम लिमिट' (आमतौर पर 3 से 5 बार) में गिना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई है, तो अगली बार यूपीआई से पैसे निकालने पर भी आपको लगभग ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन और उस पर जीएसटी (GST) देना होगा। बैंकों का तर्क है कि कैश मैनेजमेंट की लागत उतनी ही रहती है, चाहे आप कार्ड स्वाइप करें या फोन स्कैन।

इनकम टैक्स विभाग और आरबीआई ने अब सेविंग्स अकाउंट में होने वाली भारी जमा-निकासी पर अपनी नजर और तेज कर दी है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक एक साल के भीतर अपने सेविंग्स अकाउंट में ₹10 लाख या उससे अधिक का कैश जमा करता है या निकालता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट तुरंत इनकम टैक्स विभाग को भेजेगा। ध्यान रहे कि यह ₹10 लाख की सीमा एक बार की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, बल्कि पूरे साल के दौरान किए गए कुल कैश लेन-देन पर आधारित है। अगर आपकी घोषित आय और खाते में जमा कैश के बीच अंतर पाया गया, तो आपको विभाग की ओर से नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित कई बैंकों ने अपने डेबिट कार्ड के आधार पर डेली कैश निकालने की लिमिट में भी बदलाव किया है। कुछ प्रीमियम कार्ड्स के लिए जहाँ लिमिट बढ़ाकर ₹75,000 तक कर दी गई है, वहीं सामान्य कार्ड्स पर सुरक्षा कारणों से सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, बंधन बैंक और अन्य निजी बैंकों ने भी नॉन-होम ब्रांच (दूसरे शहर की शाखा) से कैश जमा करने और निकालने पर मिलने वाली फ्री लिमिट में कटौती की है। अब एक तय सीमा के बाद कैश हैंडलिंग चार्ज के रूप में मोटी रकम वसूली जा सकती है।

बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए अब सिर्फ ओटीपी (OTP) से काम नहीं चलेगा। 1 अप्रैल से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य होगा, जिसमें बायोमेट्रिक या पिन के साथ-साथ डिवाइस वेरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आरबीआई ने ग्राहकों के लिए 'फ्रॉड कंपनसेशन' का नियम भी कड़ा किया है। अगर बैंक की सुरक्षा में चूक के कारण आपका पैसा चोरी होता है और आप 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट करते हैं, तो आपको 85% तक का मुआवजा (अधिकतम ₹25,000) मिल सकता है। यह सुविधा ग्राहकों का डिजिटल बैंकिंग पर भरोसा बढ़ाने के लिए दी गई है।