Ethanol Blending: सरकारी आंकड़ों में बड़ा खुलासा, पेट्रोल से महंगा पड़ रहा इथेनॉल, आखिर क्यों?

पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने को लेकर देशभर में बबाल मचा हुआ है। गाड़ी मालिकों का आरोप है कि इथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ी खराब हो रही है और माइलेज घट रहा है। वहीं, सरकार का इथेनॉल बेल्डिंग को विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर बनने का तर्क है। इस बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। सोमवार को संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां अब इथेनॉल खरीदने के लिए पेट्रोल से ज्यादा कीमत का भुगतान कर रही हैं।

पेट्रोलियम सेक्टर के जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और इथेनॉल की कीमत आंकने का सही पैमाना कच्चा तेल नहीं, बल्कि रिफाइनरी-गेट पेट्रोल है। खरीद के आधार पर OMCs (ऑयल मार्केटिंग कंपनियां) इथेनॉल के लिए जो तय कीमत (फीडस्टॉक के आधार पर लगभग ₹65 से ₹72 प्रति लीटर) चुकाती हैं। वहीं, पेट्रोल की टैक्स-से-पहले की रिफाइनरी-गेट लागत (जो लगभग ₹53 प्रति लीटर है) से ज्यादा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि सरकारी तेल कंपनियों ने इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 (जून तक) में 49,577 करोड़ रुपये में 705 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल खरीदा, जिसकी औसत कीमत 70.2 रुपये प्रति लीटर रही। प्रति लीटर कीमत में कोई खास बदलाव नहीं आया है, 2023-24 में यह 71.8 रुपये और 2024-25 में 71.6 रुपये थी, जबकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है। बता दें कि भारत में कच्चे तेल के आयात की औसत लागत FY25 में ₹47.54 प्रति लीटर और FY26 में ₹42.96 प्रति लीटर थी, लेकिन ईरान के साथ टकराव की वजह से आखिरी महीने में कीमतें तेज़ी से बढ़ीं (फरवरी 2026 में ₹41.76 से बढ़कर मार्च में ₹68.69 हो गईं)।

OMCs इथेनॉल घरेलू स्तर पर गन्ने से बनने वाले फीडस्टॉक और अनाज से बनने वाले फीडस्टॉक से खरीदती है। तीन बड़ी सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, BPCL और HPCL) खुद इसका उत्पादन लगभग नहीं के बराबर करती हैं।

सरकार ने साफ किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को E20 से ऊपर बढ़ाने का कोई फैसला अभी नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि कोई भी बढ़ोतरी "विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के बाद ही" की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत ने E20 का लक्ष्य समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है।