दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अब बिना बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन के नहीं मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन

Fake GST Registrations : देशभर में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जरिए हो रही करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी और निर्दोष लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और अहम अंतरिम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देशभर में अब बिना बायोमेट्रिक-आधारित आधार ऑथेंटिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) के कोई भी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन न जारी किया जाए। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस एमएस शैली जैन की बैंच ने यह आदेश दो पीड़ितों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

मामला यह था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने दोनों पीड़ितों के पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) डिटेल का गलत इस्तेमाल करके उनके नाम पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिए थे। इसके बाद इन फर्जी खातों के जरिए बड़े पैमाने पर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किए गए, जिससे दोनों के नाम पर भारी-भरकम टैक्स देनदारी (Tax Liabilities) खड़ी हो गई। जबकि हकीकत में दोनों पीड़ितों को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम पर कोई जीएसटी नंबर चल रहा है या कोई टैक्स देनदारी बन रही है।

अदालत के समक्ष सरकारी वकील ने दलील दी कि फिलहाल बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन केवल उन्हीं मामलों में कराया जाता है, जिन्हें सिस्टम डेटा एनालिटिक्स के आधार पर 'जोखिम भरा' मानता है। हालांकि, कोर्ट का ध्यान राज्यसभा में दिए गए वित्त राज्य मंत्री के बयान की तरफ आकर्षित किया गया, जिससे एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में चोरी या फ्रीज किए गए पैन या आधार के इस्तेमाल से 2,800 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें 15,085 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई। वहीं, वर्ष 2024-25 में ऐसे 1,654 मामले सामने आए, जिनमें 13,109 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी दर्ज की गई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर की कि संसद में मंत्री के बयान के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप फर्जी रजिस्ट्रेशन और टैक्स चोरी का यह सिलसिला लगातार जारी है। अदालत ने कहा कि वह अधिकारियों से यह अनुरोध करने पर मजबूर है कि वे स्थिति की गंभीरता को समझें, क्योंकि इससे न केवल सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि बेकसूर लोग भी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।

एक्सपर्ट्स ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर विचार करने का निर्देश कोर्ट ने अधिकारियों को दिया है:-