Business Bulletin:आर्थिक संकट में फंसी Go First ने दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर दिया है। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), एक्सिस बैंक (Axis Bank), आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) सहित कई प्रमुख बैंकों का काफी कर्ज है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका एक जून से इस स्थिति में पहुंच सकता है कि वह अपने पेमेंट नहीं कर पाएगा और वह डिफॉल्ट कर सकता है। हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा सब्सिडी पाने के लिए हेरफेर करने में शामिल पाई गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में केरल में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली है। आइए जानते हैं आज की टॉप न्यूज
आर्थिक संकट में फंसी Go First ने दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर दिया है। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), एक्सिस बैंक (Axis Bank), आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) सहित कई प्रमुख बैंकों का काफी कर्ज है। Go First, जिसने मंगलवार को दिवालिया होने के लिए आवेदन किया है, पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का 6,521 करोड़ रु बकाया है।
क्या अमेरिका भी डिफॉल्ट कर सकता है। दुनिया के सबसे विकसित देश के बारे में ऐसी कल्पना भी मु्श्किल है। लेकिन ऐसा होने का खतरा बढ़ गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका एक जून से इस स्थिति में पहुंच सकता है कि वह अपने पेमेंट नहीं कर पाएगा और वह डिफॉल्ट कर सकता है। येलेन ने इससे बचने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने को कहा है।
हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा सब्सिडी पाने के लिए हेरफेर करने में शामिल पाई गई हैं। इन दोनों कंपनियों ने फेम-2 स्कीम के तहत सब्सिडी पाने के लिए विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में किया है और उन्हें देसी बताया है। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने इन दोनों ईवी निर्माताओं से करीब 250 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी है।
कैब में अपना सामान भूलने के मामले दिल्ली अव्वल है। देश की प्रमुख एप आधारित कैब सेवा प्रदाता उबर द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। उबर ने टैक्सी यात्रा के दौरान पिछले वर्ष यात्रियों द्वारा अपना सामान कैब में ही छोड़े जाने के आधार पर आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार, कैब में सामान भूल जाने के मामले में दिल्ली के लोग देश में पहले नंबर पर हैं। पिछले दो साल से मुंबई के लोग पहले नंबर पर थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में केरल में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली है। ईडी द्वारा आरबीआई की मंजूरी के बिना जनता से 150 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के अवैध जमाओं के आरोपों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसा संदेह है कि समूह केवाईसी मानदंडों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन कर रहा था।
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