Budget 2027 : आगामी आम बजट 2027-28 की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख हितधारकों के साथ चौथी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में इस महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे उद्योगों और उभरते स्टार्टअप्स की चुनौतियों को समझना और बजट के लिए उनके सुझावों को शामिल करना है।
बैठक में शामिल हुए सरकार के कई टॉप अधिकारी
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इस उच्च-स्तरीय बैठक में वित्त मंत्री के साथ सरकार के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव, और MSME मंत्रालय के सचिव प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) भी इस चर्चा का हिस्सा बने। मंत्रालय ने अपने पोस्ट में जानकारी दी कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के संबंध में MSME क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ चौथे प्री-बजट परामर्श की अध्यक्षता की।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ भी हो चुकी है चर्चा
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बजट निर्माण की इस वार्षिक प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स से मुलाकात कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने आम बजट 2027-28 की तैयारियों के हिस्से के रूप में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ तीसरे प्री-बजट परामर्श की अध्यक्षता भी की थी। उस बैठक में भी आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) और DPIIT के सचिवों के साथ-साथ खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव उपस्थित थे। वहीं, इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने प्री-बजट परामर्श के पहले दौर की शुरुआत की थी, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया था।
1 फरवरी 2027 को पेश हो सकता है आम बजट
सरकार की इस वार्षिक परामर्श कवायद का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जमीनी स्तर के सुझाव और सिफारिशें इकट्ठा करना है, ताकि आगामी बजट की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। ये बैठकें उद्योग प्रतिनिधियों और आर्थिक विशेषज्ञों को एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं, जहां वे अपने क्षेत्र से जुड़ी खास चिंताओं को सीधे सरकार के सामने रख सकते हैं। इससे बजट निर्माण की प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने में बड़ी मदद मिलती है। परंपरा के अनुसार, केंद्रीय बजट 2027-28 आगामी 1 फरवरी 2027 को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं, देश के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण की समीक्षा करने वाला आर्थिक सर्वे (Economic Survey) बजट से ठीक पहले 29 जनवरी या 31 जनवरी 2027 को सदन के पटल पर रखा जा सकता है।
