DA Hike: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन और पेंशन का 60 प्रतिशत डीए और डीआर के रूप में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को फायदा होगा।
एक जनवरी 2026 से लागू होगा नया फैसला
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि डीए और डीआर की नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ी हुई राशि का लाभ उसी तारीख से मिलेगा। सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजमर्रा के खर्चों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देना जरूरी था। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से उनके घरेलू बजट को संभालने में मदद मिलेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के अधिकारी, जो अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत हैं, वे भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी नई डीए दर का फायदा मिलेगा। यानी यह फैसला राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लगभग सभी वर्गों के कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर लागू होगा।
पेंशनधारकों को भी राहत
राज्य सरकार ने केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने अधिक पेंशन मिलेगी। बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बढ़ती महंगाई में दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि पेंशनधारकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीआर में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद लिया गया निर्णय
अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डीए और डीआर बढ़ाने के निर्णय के बाद आया है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बदलाव करती हैं। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में यह कदम उठाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आय बढ़ती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति मजबूत होती है। इसका असर बाजार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
सरकार की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों में खुशी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी काफी राहत देने वाली है। कई कर्मचारियों ने कहा कि बढ़े हुए डीए से घर के खर्चों को संभालना आसान होगा। वहीं पेंशनधारकों ने भी सरकार के फैसले को सराहनीय बताया। लोगों का मानना है कि इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ काम कर पाएंगे।
आर्थिक राहत देने की दिशा में बड़ा कदम
अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार द्वारा डीए और डीआर में की गई 2 प्रतिशत की वृद्धि से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यह फैसला राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।
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रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल ... और देखें