केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? ₹44,900 बेसिक पे पर ₹5.14 लाख तक का हिसाब समझें

8th Pay Commission ने अक्टूबर में दो अहम बैठकें 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में और दूसरी 23 अक्टूबर को मुंबई में कीं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को 12 महीने पूरे हो गए। अपने 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) के तहत, आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय है। इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भारी एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है, अगर संशोधित वेतन ढांचे को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू किया जाता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था। हालांकि, मिलने वाली वास्तविक राशि 'फिटमेंट फैक्टर', संशोधित वेतन ढांचे, और भत्तों, वेतन भुगतान तथा एरियर की पात्रता पर सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। चूंकि अंतिम रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की गई है, इसलिए कर्मचारी और पेंशनभोगी केवल सांकेतिक गणनाओं के आधार पर ही काम कर सकते हैं।

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर बना रहता है (जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत था), तो 12 महीने का एरियर (बकाया वेतन) कुछ ऐसा हो सकता है।

मान लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 'पे मैट्रिक्स लेवल 6' में है और उसका मौजूदा मूल वेतन (बेसिक पे) ₹44,900 है। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, संशोधित मूल वेतन होगा—

संशोधित मूल वेतन = फिटमेंट फैक्टर × पुराना मूल वेतन = 2.57 × 44,900 = ₹1,15,393 (राउंड ऑफ करने पर लगभग ₹1,15,400)

एरियर की गणना करते समय, पहले से मिल चुके महंगाई भत्ते (DA) को भी ध्यान में रखना होगा। जनवरी से जून 2026 तक DA 60% था, जो जुलाई से बढ़कर 63% हो गया। इसलिए, कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन और DA मिलाकर पहले छह महीनों के लिए लगभग ₹71,840 प्रति माह और अगले छह महीनों के लिए ₹73,187 प्रति माह बैठता है।

संशोधित मूल वेतन और DA के साथ मौजूदा वेतन के बीच का मासिक अंतर जनवरी से जून के लिए लगभग ₹43,560 है, और जुलाई से दिसंबर के लिए ₹42,213 है। 12 महीनों में, यह कुल मिलाकर लगभग ₹5.14 से ₹5.15 लाख (6 × 43,560 + 6 × 42,213 = ₹5,14,638) बनता है। अनुमानित राशि लगभग ₹5.14–5.15 लाख हो सकती है।

इस गणना में अभी यह मानकर चला गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहेगा, कर्मचारी का मूल वेतन (basic pay) नहीं बदलेगा, और मौजूदा DA के नए मूल वेतन में पूरी तरह शामिल हो जाने के बाद, संशोधित DA शून्य से शुरू होगा। इसमें HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में होने वाले संभावित बदलावों, साथ ही इनकम टैक्स, CGHS, NPS और CGEGIS के लिए होने वाली कटौतियों को शामिल नहीं किया गया है। वार्षिक वेतन वृद्धि (increment), भुगतान ढांचे में बदलाव, प्रमोशन, MACP से जुड़े बदलाव या अन्य किसी भी तरह के सुधार भी अंतिम गणना को प्रभावित कर सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर या संशोधित वेतन मैट्रिक्स में बदलावों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है और न ही आम नागरिकों को इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। इसलिए, ऊपर बताई गई ₹5.14 से 5.15 लाख की गणना को केवल एक अनुमान के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि पक्की मिलने वाली रकम के रूप में। कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतन, उसमें होने वाले किसी भी बड़े बदलाव और वास्तव में मिलने वाले एरियर (बकाया राशि) के बारे में जानने के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद आने वाले सरकारी आदेश का इंतजार करना होगा।