पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ₹15 लाख लगाने पर हर महीने मिलेंगे ₹9,250, जानें 5 जरूरी नियम

अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम' (MIS) के बारे में बता रहे हैं। इस स्कीम में निवेश कर आप फिक्स रिटर्न हर महीने पा सकते हैं। आइए इस सेविंग स्कीम के बारे में सबकुछ जानते हैं।

पोस्ट ऑफिस MIS में अभी 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसका भुगतान हर महीने किया जाता है। खाता खोलते समय जो ब्याज दर लागू होती है, वह पूरे 5 साल की अवधि तक स्थिर रहती है। इसमें कम से कम ₹1,000 जमा किए जा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम' (MIS) में निवेश की सीमा तय है। अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो अधिकतम 9 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। वहीं, ज्वाइंट अकाउंट में यह सीमा बढ़कर 15 लाख रुपये पहुंच जाती है। पति—पत्नी ज्वाइंट अकाउंट खोलकर 15 लाख रुपये निवेश कर हर महीने पेंशन के तौर पर ₹9,250 प्राप्त कर सकते हैं।

अभी एमआईएस स्कीम पर 7.4% सालाना की दर से ब्याज मिल रही है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलकर ₹15 लाख निवेश करते हैं तो सालाना ₹1,11,000 या हर महीने ₹9,250 का ब्याज मिलेगा। पांच वर्षों में कुल ब्याज ₹5.55 लाख होगा, और मैच्योरिटी पर मूल राशि वापस मिल जाएगी।

1. निवेश की सीमा: ₹15 लाख की सीमा केवल ज्वाइंट अकाउंट पर लागू होती है। संयुक्त खाताधारकों का हिस्सा बराबर होता है, और सभी MIS खातों को मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का कुल हिस्सा ₹9 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. कई खाते खोलने से बचें: जमा राशि को कई खातों में बांटने से निवेश की सीमा नहीं बढ़ती है। यह सीमा प्रति व्यक्ति है, न कि प्रति खाता।

3. पांच साल के लॉक-इन को ध्यान में रखें: खाता पांच साल बाद मैच्योर होता है। पहले साल में खाता समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है, और बाद में पैसे निकालने पर कुछ कटौती हो सकती है।

4. जुर्माने को देखें: अगर आप एक साल के बाद लेकिन तीन साल से पहले खाता बंद करते हैं, तो जमा राशि में से 2% की कटौती की जाएगी। तीन साल के बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले खाता बंद करने पर 1% की कटौती होगी। सरकारी नीतियों में बदलाव के साथ ये नियम भी बदल सकते हैं।

5. टैक्स का ध्यान रखें: मासिक ब्याज पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। साथ ही, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत MIS जमा राशि पर धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलता है।